पुणे – महापालिका कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी कामासाठी देण्यात येणाऱ्या साहित्यांसाठीचे अनुदान (डीबीटी) लोकसभा निवडणुकीमुळे अडकले आहे. मागील वर्षी फेब्रुवारीतच हे अनुदान देण्यात आले होते. मात्र, या वर्षी कामगार संघटनांकडून या अनुदानात 20 टक्के वाढीची मागणी करण्यात आली. त्यास पालिका तयार नसल्याने यावर तोडगा निघू शकला नाही. त्यानंतर लगेचच आचारसंहिता घोषित झाल्याने हे अनुदान लटकले आहे. गेल्या वर्षी सुमारे 13 हजार कर्मचाऱ्यांना हे अनुदान देण्यात आले होते.

महापालिकेच्या आरोग्य, ड्रेनेज, घनकचरा, उद्यान, सुरक्षा, वाहन विभाग, शिक्षण विभाग, अतिक्रमण विभाग, अग्निशमन दल या कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन साहित्य तसेच गणवेश दिला जातो. काही कर्मचाऱ्यांना गणवेश दोन वर्षांतून एकदा तर काहींना प्रत्येक वर्षी दिला जातो. सोबतच बूट, स्वेटर, रेनकोट, गणवेश, साबण, ग्लोज, मास्क, साडया असे साहित्य दिले जाते. मागील वर्षापासून ही सर्व साहित्य खरेदी बंद करून प्रशासनाने डीबीटी योजनेद्वारे हे साहित्याचे अनुदान थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केले होते. आर्थिक वर्ष सुरू होतानाच कर्मचाऱ्यांना हे साहित्य मिळावे यासाठी फेब्रुवारी आणि मार्च 2018 मध्येच हे अनुदान कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले. त्याच प्रमाणे यंदाही हे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, मागील वर्षाच्या तुलनेत साहित्याचे भाव वाढले असल्याचे सांगत कर्मचारी संघटनांनी मागील वर्षाच्या अनुदानात 20 टक्के वाढ करण्याची मागणी केली. तर प्रशासन 10 टक्के वाढ देण्यास तयार आहे. मात्र, त्यानंतर वेळीच यावर तोडगा निघू न शकले नाही तसेच लोकसभा निवडणुकीची आचरसंहिताही जाहीर झाली आहे. त्यामुळे या अनुदानासाठी जून महिना उजाडणार आहे.