नैमित्तिक समिती अध्यक्ष, सदस्यपदाचा तिढा

पुणे – महापालिकेच्या 17 हजार कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव अखेर प्रशासनाने तयार केला आहे. तो स्थायी समितीसह वेतन आयोगासाठी पदाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या नैमित्तिक समितीसमोर ठेवला आहे. मात्र, या समिती अध्यक्ष आणि सदस्यपदावरून आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. ही समिती नेमली तेव्हा समितीचे अध्यक्ष माजी सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले होते; तर आता सभागृह नेते धीरज घाटे आहेत. त्यामुळे या समितीच्या अध्यक्षपदी सभागृहनेते असणे आवश्‍यक असल्याची भूमिका घाटे यांनी घेतली असून भिमाले यांच्या अध्यक्षपदास विरोध केला आहे.

त्यामुळे हा अध्यक्षपदाचा तिढा सुटेपर्यंत हा प्रस्ताव शासनाकडे जाणे शक्‍य नसल्याचे समोर आले आहे.
राज्य शासनाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. त्यानंतर हा आयोग लागू करण्यासाठी महापालिकेस पत्र पाठवले. त्यात, “शासन नियमानुसार आयोग द्यावा’ अशा सूचना केल्या. त्यानंतर पालिकेने अधिकाऱ्यांची नैमित्तिक समिती नेमली. समितीच्या बैठका सुरू असताना मुख्यसभेनेही नगरसेवकांची वेतन सुधारणा समिती नेमली. मात्र, त्यात सातवा वेतन लागू करण्यासाठी 2006 चा ग्रेड पे धरायचा, की 2016 चा? यावरून समितीत वाद सुरू होता. 2006 चा ग्रेड पे लागू केल्यास बढती होऊनही वेतन घटणार होते.

परिणामी, कामगारसंघटनांचा या निर्णयास विरोध होता. तर, समितीमधील काही अधिकारी त्यास अनुकूल नव्हते. त्यामुळे यावर वर्षभर काहीच हालचाल झाली नाही. त्यानंतर आयुक्‍त शेखर गायकवाड यांनी यात लक्ष घालत 2016 चा ग्रेड-पे गृहीत धरून शासन नियमापेक्षा अधिक वेतन जाणार नाही, अशी दक्षता घेत या वेतन आयोगाची नियमावली निश्‍चित केली.

काय आहे नेमकी अडचण?
आयोगाच्या निश्‍चितीसाठी जी नैमित्तिक समिती नेमली. त्याच्या अध्यक्षपदी तत्कालीन सभागृह नेत्यांची नियुक्‍ती केली. ती करताना मुख्यसभेने मान्यता देताना अध्यक्षपदी सभागृह नेता असेल असा ठराव करणे आवश्‍यक असताना, अध्यक्षपदी भिमाले यांच्या नावाचा उल्लेख करून ठरावास मान्यता दिली. त्यामुळे आता सभागृह नेते म्हणून घाटे यांची नियुक्‍ती झाली असली तरी ठरावानुसार, भिमालेच नैमित्तिक समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर घाटे यांची अध्यक्षपदी नियुक्‍ती करायची असल्यास मुख्यसभेतच ठराव बदलावा लागणार आहे. ही प्रक्रिया करण्यास आणखी काही महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे. तर आपण सभागृह नेते असल्याने आपल्याच अध्यक्षतेखाली ही समितीची बैठक व्हावी, अशी घाटे यांची मागणी आहे. त्यामुळे समितीच्या अध्यक्षपदाचा तिढा सुटेपर्यंत हा वेतन आयोगाचा प्रस्ताव महापालिकेत पडून राहणार आहे.