पुणे –  महापालिकेची मुदत संपण्यास अवघे सहा दिवस शिल्लक असतानाच आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकावर चर्चा करून स्थायी समिती अध्यक्षांकडून मुदतीपूर्वी अंदाजपत्रक सादर करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे कायदेशीर तिढा निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे स्थायी समितीची बुधवारी होणारी बैठक वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. त्यासाठी महापालिकेच्या नगर सचिव विभाग आणि विधी विभागाकडूनही मंगळवारी दिवसभर ज्येष्ठ कायदे तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेत, हा तिढा सोडविण्यासाठी महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदींचा अभ्यास करत असल्याचे पहायला मिळाले.

आयुक्तांनी स्थायी समितीस 7 मार्चला अंदाजपत्रक सादर केले आहे. तर स्थायी समिती अध्यक्षांना हे अंदाजपत्रक मुख्यसभेत सात दिवसांच्या आत सादर करावे लागते. मात्र, तोपर्यंत मुदत संपत आहे. मात्र, भाजपकडून स्थायी समिती अध्यक्षांना अंदाजपत्रकाचे अधिकार देत तीन दिवसांत अंदाजपत्रकासाठी मुख्यसभा बोलविणे शक्‍य असल्याचा दावा केला जात आहे.

त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी भाजप तसेच विरोधकांकडून या विषयावरच प्रशासनाला घेरले जाण्याची शक्‍यता आहे. परिणामी, प्रशासन समिती अध्यक्षांना काय उत्तर, देणार यावर स्थायी समिती अध्यक्ष अंदाजपत्रक मांडणार की नाही हे ठरणार आहे. मात्र, त्याच वेळी, स्थायी समिती अध्यक्षांना अंदाजपत्रक मांडण्यासाठी सर्व समितीने एकमताने अधिकार देण्याची पंरपरा आहे. या परंपरेस विरोध करत महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी विरोध केल्यास त्यावर मतदान होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे ही बैठक वादळी ठरणार आहे.

भाजपसाठी अंदाजपत्रक का महत्त्वाचे?
महापालिकेचे 2022-23 चे अंदाजपत्रक भाजपसाठी का महत्त्वाचे? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. महापालिकेची मुदत संपल्याने 2022 मध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे, अंदाजपत्रक सादर करण्यास मुभा मिळाल्यास भाजपचे हे निवडणूक अंदाजपत्रक ठरेल. तसेच भाजपला पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी या माध्यमातून पुणेकरांना साद घालता येईल. तर कायद्यातील तरतूदीनुसार, स्थायी समिती अध्यक्षांनी मुख्यसभेत अंदाजपत्रक मांडले आणि त्यास मान्यता मिळाली नाही, तरी स्थायी अध्यक्षांचे अंदाजपत्रक लागू राहील असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपसाठी हे अंदाजपत्रक पुणेकरांपर्यंत पोहचण्यासाठी मोठी संधी असणार आहे.