पुणे  : महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने नव्याने मान्यता दिलेल्या वीजेचे दर आणि नियमावलीमुळे महापालिकेला वीज खर्चवाढीचा शाॅक बसणार आहे. या नियमावतील सौरऊर्जा वापर, तसेच काही ठराविक कालावधीसाठी वीज वापर केल्यास मिळणारी सवलत रद्द होणार आहे. परिणामी, महापालिकेच्या वीज बिलात मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

महापालिकेकडून सौरउर्जेच्या वापरास प्रोत्साह देत नाट्यगृहे, महापालिकेच्या इमारती आणि हाॅस्पिटलमध्ये हे प्रकल्प उभारले आहेत. हे प्रकल्प संयुक्त भागीदारीतील असले, तरीही वीज वापरण्यात अडथळा येणार आहेत. महापालिकेचा वर्षाला वीज वापरावर २५० कोटींचा खर्च होतो. महिन्याला २० ते २२ कोटी रुपये खर्च होतो. महापालिकेचा सर्वाधिक वीज वापर पाणी शुद्धीकरण आणि पुरवठा, तसेच सांडपाणी शुद्ध करण्याच्या एसटीपी प्रकल्पांसाठी होतो.

सवलतीचा कालावधी घटवला
जुन्या नियमांनुसार महापालिकेस टीओडी (टाइम्स ऑफ डे टॅरीफ) अंतर्गत महापालिकेस रात्री दहा ते सकाळी ६ या कालावधीत वापरलेल्या विजेच्या दरावर सवलत होती. प्रामुख्याने महापालिका रात्री १० ते सकाळी ६ या कालावधीत जलशुद्धीकरण केंद्र, तसेच सांडपाणी केंद्र चालविले जाते. या वेळेत महापालिकेस इतर वेळी प्रतियुनिट साडेसहा रुपये दर असलेली वीज साडेचार रुपये प्रतियुनिट मिळत होती.

मात्र, आता नियमात बदल करण्यात आला असून ही सवलतीची वीज महापालिकेला रात्री १२ ते सकाळी ५ या कालावधीतच मिळणार आहे. त्यामुळे आधी सुमारे आठ तास सवलत मिळणारी वीज आता केवळ पाचच तास मिळणार आहे. त्यामुळे जलशुद्धीकरण, सांडपाणी शुद्धीकरण, रुग्णालये, तसेच पथदिव्यांच्या विजेचा खर्च वाढणार आहे.

सौरऊर्जेवर सोडावे लागणार पाणी
महापालिकेचा वार्षिक विजेचा खर्च अडीचशें कोटींवर गेल्याने महापालिकेकडून भविष्यात सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र, पाणीपुरवठा केंद्र, मोठी हाॅस्पिटल या ठिकाणी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. याशिवाय सध्या महाप्रीतच्या माध्यमातूनही नाट्यगृहांसाठी छोटे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. मात्र, सौरऊर्जेच्या वापराच्या नियमातही बदल केले आहेत.

त्यानुसार आधी जेवढी वीजनिर्मिती सौरऊर्जेतून होत होती, ती वीज ग्राहकाच्या वीज वापरातून थेट वजा करून सवलत दिली जात होती. मात्र, आता या वजावटीमधून सायंकाळी पाच ते रात्री १२ पर्यंत वीज वापर वगळण्यात आला असून, या कालावधीत वापरण्यात आलेली वीज सौरऊर्जा निर्मितीमधून वजा केली जाणार असून, या कालावधीतील युनिटनुसार महापालिकेला बिल भरावे लागणार आहे.

‘नवीन नियमावलीतील काही बदलांचा महापालिकेला फटका बसणार आहे. त्यानुसार माहिती संकलित करण्यात येत आहे. विशेषत: काही प्रकल्पांसाठी रात्री वीज वापरली जाते. त्यांचे बिल वाढणार आहे. सौरऊर्जेच्या बदलेल्या नियमांचाही फटका बसणार आहे.’ – मनीषा शेकटकर, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग