पुणे – पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी अधिवेशनात विधानपरिषदेत केली होती. या घोषणेला दोन महिने उलटून गेले तरी प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे गोरे यांची घोषणा केवळ जुमला ठरणार की चौकशी होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पणनमंत्री उद्या (बुधवार दि. १७) पुणे दौऱ्यावर येणार असून त्यांनी आता तरी या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे. सेसगळती, शेतकऱ्यांची लूट व भ्रष्ट कारभार अशी ओळख असलेल्या समितीच्या कारभाराबाबत माजी मंत्री आमदार सदाभाऊ खोत यांनी १० जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता. पेट्रोल पंपाचे वाटप निविदेशिवाय देणे, पेरणेतील जागेवर मोजणीसाठी ५३ लाखांचा खर्च, तसेच भुसार व फळबाजारातील असंख्य टपऱ्यांचे वाटप यांसारख्या गैरव्यवहारांकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. त्यावर उत्तर देताना पणनमंत्र्यांनी सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र आजवर कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. समित्यांचे अहवाल दडपलेच यापूर्वी बाजार समितीच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या दोन समित्यांचे अहवाल अद्याप प्रकाशात आलेले नाहीत. निंबाळकर समितीचा अहवाल काही प्रमाणात समोर आला असला तरी त्यानंतर नव्याने जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. या समितीला ५१ गैरव्यवहारांची चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल द्यायचे आदेश ७ जुलै रोजी दिले होते. दोन महिने उलटून गेले तरी अहवाल बाहेर आलेला नाही. यामुळे पुणे बाजार समिती चौकशीचे प्रकरण केवळ आश्वासनापुरतेच राहिल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
