Jayakumar Rawal : कांद्याच्या दरातील चढ-उतारांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना स्पर्धात्मक दर मिळवून देण्यासाठी तसेच, त्याच वेळी ग्राहकांच्या हिताचेही रक्षण करण्यासाठी कांदा प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यास महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध आहे, असे पणन मंत्री जयकुमार रावल (Jayakumar Rawal) यांनी सांगितले. दक्षिण मुंबईतील आयोजित एका बैठकीत रावल बोलत होते.

या बैठकीत (Jayakumar Rawal) त्यांनी कांदा प्रक्रिया आणि साठवणुकीशी संबंधित उपाययोजनांवर चर्चा केली. त्यांनी नमूद केले की, महाराष्ट्र हे कांदा उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या राज्यांपैकी एक असून, येथील वार्षिक उत्पादन मोठ्या प्रमाणात असते.

उत्पादित होणाऱ्या या दैनंदिन गरजेच्या पिकापैकी सुमारे ७० टक्के कांदा देशांतर्गतच वापरला जातो, तर जवळपास ३० टक्के कांदा अतिरिक्त शिल्लक राहतो. त्यामुळे प्रक्रिया करून त्यामध्ये मूल्यवर्धन करणे अत्यंत आवश्यक ठरते.

कांदा प्रक्रिया प्रकल्प उभारल्यामुळे अतिरिक्त उत्पादनाचा योग्य वापर करणे शक्य होईल. या अतिरिक्त कांद्याचे रूपांतर कांदा पावडर आणि कांदा चिप्स यांसारख्या मूल्यवर्धित उत्पादनांमध्ये करता येईल. त्यानंतर, ही उत्पादने देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये टप्प्याटप्प्याने विक्रीसाठी उपलब्ध करून देता येतील.

कांदा प्रक्रिया उपक्रमांमध्ये (Jayakumar Rawal) महिला बचत गटांचा सक्रिय सहभाग असावा. शेतकऱ्यांचे कल्याण ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. अशा उद्योगांची उभारणी केल्यामुळे केवळ शेतकऱ्यांच्या हिताचेच रक्षण होणार नाही, तर स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. अनेकदा अतिरिक्त उत्पादनामुळे कांद्याचे दर कोसळतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागते.

तर दुसरीकडे दरात अचानक मोठी वाढ झाल्यास ग्राहकांमध्ये असंतोष निर्माण होतो. या असंतुलनावर मात करण्यासाठी कांदा प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे हाच एक प्रभावी उपाय आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.