पुणे – लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुणे महापालिकेला केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निधीची लॉटरी लागली आहे. यात तब्बल 1,700 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होण्याच्या मार्गावर आहे. यात शहराच्या पर्यावरण संवर्धनासह, पाणीपुरवठा प्रकल्प, सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प, पूर व्यवस्थापन तसेच जी-20 परिषदेच्या निमित्ताने तब्बल अडीचशे कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

यातील काही निधी मिळालेला असून काही प्रकल्पांची मान्यता हिवाळी अधिवेशनानंतर तसेच लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी मंजूर केला होण्याची शक्‍यता आहे. गेल्या वर्षभरात घटलेले उत्पन्न या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेसाठी हा निधी आर्थिक उत्पन्नाचा मोठा स्रोत ठरणार आहे.

यातील सर्वाधिक निधी पर्यावरण संवर्धनासाठी आहे. त्यात 385 कोटी रुपयांचा निधी पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत देण्यात आलेला आहे. यातून महापालिका ई-रिक्षांना अनुदान, सौर उर्जा प्रकल्प, कचरा वाहतुकीसाठी ई-वाहने, शहरात प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना, तलावांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.

“अमृत मिशन 2’अंतर्गत 6 सांडपाणी केंद्रांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्यासाठी 497 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पांसाठी केंद्रशासन 50 टक्के निधी देणार आहे. याशिवाय वडगाव जलशुद्धीकरण केंद्रात नवीन 125 एमएलडीचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

प्रकल्पांना मिळणारा निधी (रुपयांत)

• पर्यावरण संवर्धन 15 वा वित्त आयोग – 385 कोटी
• सांडपाणी प्रकल्प पुनर्विकास – 248 कोटी
• जी 20 परिषद -240 कोटी
• शहरी पूरव्यवस्थापन – 350 कोटी
• तलाव पुनरूज्जीवन – 50 कोटी
• कात्रज-कोंढवा रस्ता – 200 कोटी
• जलशक्‍ती मिशन – 250 ते 300 कोटी