पुणे- अनोंदणीकृत करारनामे आता नॅशनल ई-गव्हर्ननन्स सर्व्हस लिमिटेड (एनईजीएस) या कंपनीच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे एखाद्या वाहनावर एका बॅंकेकडून कर्ज घेतले असेल, आणि दुसऱ्या बॅंकेकडे त्याच वाहनावर कर्ज घेण्यासाठी गेला, तर त्या बॅंकेला लगेच यांची माहिती मिळणार आहे. यासुविधेमुळे एकाच वाहन दाखवून दोन ते तीन बॅंकांकडून कर्ज घेणे, अशा गैरप्रकारांना आता आळा बसणार आहे.

इक्‍विटेबल मॉर्गेज आणि सिंपल मॉर्गेज (साधे गहाणखत) सोडून इतर प्रकाराचे कर्जांसाठी बॅंक आणि ग्राहक यांच्यात होणाऱ्या अनोंदणीकृत करारावर मुद्रांक शुल्क आकारणी नियमितपणे करण्यासाठी नॅशनल इ- गव्हर्नन्स सर्व्हीस लिमिटेड या कंपनीबरोबर करार करण्यास नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. अलीकडच्या काळात सोने गहाण ठेवणे अथवा वाहन खरेदीसाठी कर्ज घेणे अशा विविध प्रकारचे कर्ज बॅंकांकडून घेणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.

अशा प्रकारची कर्ज देताना बॅंक आणि संबंधित ग्राहक यांच्यात करार होतो. मात्र, हे अनोंदणीकृत करार असले, तरी त्यावर नियमानुसार बॅंकांकडून मुद्रांक शुल्क आकारून ते नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे भरणे अपेक्षित आहे. परंतु अनेकदा अशा प्रकाराच्या प्रकरणात बॅंकांकडून कमी मुद्रांक शुल्क आकारणे, चुकीचे मुद्रांक शुल्क आकारणे असे प्रकार घडतात. तर, काही वेळेस बॅंकांकडून अशा प्रकरणात मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जात नाही. तसेच वर्षभरात असे करार किती होतात, यांची एकत्रित माहितीदेखील उपलब्ध होत नाही. त्यावर देखरेख करणारी यंत्रणा नसल्यामुळे त्याचा फटका राज्य सरकारच्या महसूलाला बसतो. त्यासाठी नॅशनल ई-गव्हर्ननन्स सर्व्हस लिमिटेड या कंपनीची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे.

सर्व बॅंका एकाच प्लॅटफॉर्मवर
ईज ऑफ ड्युईंग बिजनेसअंतर्गत केंद्र सरकारकडून ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या कंपनीमुळे सर्व बॅंका एकाच प्लॅटफॉर्मवर येणार आहेत. त्यामुळे जर एखाद्या बॅंकेत कर्जासाठी प्रकरण दाखल केल्यानंतर संबंधित बॅंक या कंपनीकडे करारासाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्क भरणार आहे. त्यामुळे जर त्याच वाहनांवर तुम्ही दुसऱ्या बॅंककडून कर्ज प्रकरणासाठी गेला, तर संबंधित कंपनी त्यांची माहिती संबंधित बॅंकेला पुरविणार आहे. त्यामुळे या गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.