पुणे –पानशेत पुराच्या दुर्घटनेत बाधित झालेल्या पूरग्रस्तांना जमीन मालकी हक्‍काने करून घेण्यासाठी असलेली मुदत वाढविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. जमिनी मालकी हक्‍काने देण्याच्या कार्यवाहीला तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा पानशेत पूरग्रस्तांच्या 103 गृहनिर्माण सहकारी सोसायट्यातील 2 हजार 95 पुरग्रस्त सभासदांना लाभ होणार आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहाच्या सभागृहात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 1961 मध्ये आलेल्या पानशेत पुराच्या दुर्घटनेत पुणे शहर व परिसरातील अनेक कुटुंबे बेघर झाली होती. या पुरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने आठ पुरग्रस्त वासाहती स्थापन केल्या होत्या. या आठ वसाहतीत माळे, ओटे, शेजघरे, गोलघरे व निसेन हट अशा एकूण 2 हजार 95 गाळे बांधण्यात आले होते. सुरुवातीला हे गाळे नाममात्र दराने भाडेपट्ट्याने दिले होते. ज्या पुरग्रस्तांना शासनाने बांधलेल्या गाळ्यांमध्ये जागा मिळालेल्या नव्हत्या अशा पूरग्रस्तांसाठी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने भुखंड देण्यात आले होते.

या गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे जमीन मालकी नसल्याने गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यांना मालमत्तेवरील कर्जाचा लाभ घेता येत नाही, मालमत्ता गहाण ठेवता येत नाही, मालमत्ता शासनाच्या परवानगीशिवाय विकता येत नाही. पानशेत पूरग्रस्तांना भाड्याने देण्यात आलेले गाळे मालकी हक्‍काने देण्यात आले आहेत, त्याच धर्तीवर या 103 गृहनिर्माण संस्थांना जमीन मालकी हक्‍काने देण्याबाबत शासनाकडे गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती.

पूरग्रस्त बाधित भूखंडधारकांना मालकी हक्‍क
पानशेत पूरग्रस्त सोसायट्यांमधील बऱ्याच सभासदांचे भूखंडाबाबत आपसात दिवाणी न्यायालयात दावे दाखल असून दावे न्यायप्रविष्ठ आहेत. तसेच या प्रकरणाचा निपटारा होण्याचा कालावधी अनिश्‍चित असल्याने ज्या संबंधित भूखंडधाराकाने मालकी हक्‍क मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज अथवा प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यांना दिलासा देणे प्रशासनाला शक्‍य होत नव्हते. त्यामुळे याबाबतचे कामकाज विहित वेळेत पूर्ण होणे शक्‍य होत नाही. तसेच पानशेत पूरग्रस्त बाधित भूखंडधारकांना मालकी हक्‍क देण्याबाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या कामाला तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.