पुणे –शासकीय नोकरी मिळविण्यासाठी बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र किंवा पडताळणी अहवाल देणाऱ्या उमेदवारांचे भवितव्य अडचणीत येऊ नये, यासाठी त्यांना एक संधी देण्यात येणार आहे. यासाठी बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल समर्पण योजना राबविण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदके प्राप्त करणारे खेळाडू राष्ट्रास व राज्यास लौकीक प्राप्त करून देतात. खेळाडूंना प्राप्त होणाऱ्या संधी व शैक्षणिक अर्हता मिळविण्याचा कालावधी एकच असल्याने त्यांना दोन्ही आघाडींवर सारख्याच प्रमाणात लक्ष देता येणे शक्‍य नसते. त्यामुळे बऱ्याचदा त्यांची पीछेहाट होते. नोकरी, व्यवसायाच्या स्पर्धेत ते अन्य विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. या बाबीची दखल घेऊन अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना नोकरीसाठी 5 टक्‍के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. खेळाडू आरक्षण हा शासकीय सेवेत प्रवेश करण्याचा सोपा मार्ग असल्याचे मानून अनेक उमेदवार बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र धारण करतात. त्यामुळे खऱ्या खेळाडू उमेदवारांवर अन्याय होतो.

बोगस खेळाडू उमेदवारांविरुद्ध शासनामार्फत करण्यात येत असलेल्या कारवाईमुळे अनवधानाने किंवा भुलथापांना बळी पडलेल्या बोगस खेळाडू प्रमाणपत्रधारक युवा उमेदवारांच्या नोकऱ्या अडचणीत येऊ नयेत यासाठी त्यांना संधी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

…तर फौजदारी कारवाई होणार नाही
आता बोगस खेळाडू उमेदवारांनी धारण केलेली बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रे, पडताळणी अहवाल शासनाकडे जमा करून घेण्यात येणार आहेत. बोगस खेळाडू प्रमाणपत्रे धारण करणाऱ्या खेळाडूंनी मूळ क्रीडा प्रमाणपत्रे व क्रीडा पडताळणी अहवाल क्रीडा व युवक सेवा आयुक्‍तांकडे समर्पित करण्यासाठी 31 मेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत बोगस प्रमाणपत्रे जमा करणाऱ्या कोणत्याही उमेदवारांना कार्यालयातून अतिरिक्‍त विचारणा करण्यात येणार नाही. उमेदवारांविरुद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्यात येणार नाही. उमेदवारांच्या नावांची गोपनीयता बाळगण्यात येणार आहे.

मुदतीत बोगस क्रीडा प्रमाणपत्राबाबताचा मूळ दस्ताऐवज शासनाकडे जमा न करणाऱ्या बोगस प्रमाणपत्र धारक सर्व उमेदवारांची सखोल चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध व त्यांना बोगस प्रमाणपत्र वितरीत करणाऱ्या संबंधित खेळाच्या संघटनेविरुद्ध नियमानुसार कडक फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. – स्वाती नानल, उपसचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग