पुणे – शहरातील दैनंदिन करोना रुग्णवाढीचा आकडा 3 टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी असल्याने शहरात वीकेंड लॉकडाऊन रद्द करावा. दुकानांची दैनंदिन वेळ रात्री 8 पर्यंत करावी, आदी मागण्यांसाठी व्यावसायिक तसेच व्यापारी आक्रमक झाले आहेत. पण, राज्यशासनाने पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शहरांचा समावेश पुणे जिल्ह्याचा एकच घटक म्हणून केला आहे. त्यामुळे शहरातील निर्बंध कायम राहणार असून, नागरिकांना दिलासा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शहरातील रुग्णसंख्या घटल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय जाहीर करण्याचे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी मागील आठवड्यात दिले होते.

राज्य शासनाने “ब्रेक द चेन’ची नवीन नियमावली जाहीर केली. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यासह 11 जिल्ह्यांमध्ये स्तर-3 चे नियम कायम ठेवले आहेत. दरम्यान, महापालिका प्रशासनानेही राज्यशासनाच्या आदेशानंतर कोणताही स्वतंत्र आदेश काढणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. शहरात दोन दिवसांपूर्वीच सुधारित आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसारच शासनाच्या नवीन आदेशात शहरात तिसऱ्या टप्प्याचे निर्बंध असणार आहेत.

राज्य सरकार पुण्याला एक नियम मुंबईला दुसरा नियम लावत आहे. हा पुणेकरांवर अन्याय असून, नियम शिथिल व्हावेत, यासाठी महापौर या नात्याने व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी आहे. सरकारने न्याय्य भूमिका घ्यावी.
– मुरलीधर मोहोळ, महापौर

लॉकडाऊन निर्बंधातून पुणे शहराला सवलत न दिल्याने व्यापाऱ्यांवर राज्य सरकारने अन्यायच केला आहे. करोना काळात व्यापाऱ्यांनी स्वतःहून कडक नियमाचे पालन करण्याच्या निर्णय घेतला होता. गेले दीड वर्षांपासून हवालदिल झालेल्या व्यापाऱ्यांना निर्बंधातून तातडीने सूट देणे आवश्‍यक आहे.
– गणेश बिडकर, सभागृह नेता