पुणे – आर्थिक दुर्बल गटातील विद्यार्थिनींना गतवर्षापासून उच्च शिक्षणासाठी असलेले शिक्षण, परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. अनेक महाविद्यालये विकास, संगणक, ग्रंथालय आदी विविध कारणांखाली शुल्क आकारत असतात. आता तेही माफ करण्याची मागणी असून, त्याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. या शुल्कमाफीचा निर्णय होऊन त्याची याच वर्षी अंमलबजावणी होणार का, याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.

सरकारने मुलींना उच्च शिक्षणासाठी मागील वर्षीपासून शिक्षण व परीक्षा शुल्क माफ केले. त्यामुळे एकाच वर्षात ५३ हजार नव्या विद्यार्थिनींनी उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला. त्यांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण ३७ टक्क्यांवरून थेट ४० टक्क्यांपर्यंत वाढले. काही महाविद्यालये मात्र विकास निधी, संगणक, ग्रंथालय आदी विविध कारणांनी हजारो रुपयांचे शुल्क घेत असल्याचे आढळले. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थिनींना शिक्षणात अडथळा निर्माण होतो.

या पार्श्वभूमीवर सर्व प्रकारचे शुल्कही माफ करावे, अशी मागणी होत आहे. सध्या इतर शुल्क निश्चित करण्यासाठी कोणतेही निकष नसल्याने शिक्षण संस्था मनमानीपणे शुल्क आकारतात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिक्षण आणि इतर शुल्क एकत्र करून त्याचे धोरण तयार करण्याचा विचार सुरू आहे.

मुलींना शिक्षण, परीक्षा शुल्क माफ असले, तरी इतर शुल्कही भरणे अनेक विद्यार्थिना अशक्य होते. विकास, संगणक, लॅब आदी विविध नावांखाली मोठ्या प्रमाणावर पैसे घेतले जातात. त्यामुळे इतर शुल्कांबाबत विचार करून याच वर्षापासून सर्व शुल्कमाफी करण्याची मागणी विद्यार्थिनी, पालक करत आहेत.

सर्व शुल्‍कमाफीचा विचार : शिक्षणमंत्री
उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकत्याच एका कार्यक्रमात मुलींच्या प्रवेशावेळी आकारण्यात येणारे इतर शुल्कही माफ करण्यावर सरकार सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले होते, की शुल्क माफीमुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. अद्यापही काही ठिकाणी इतर शुल्क आकारले जात असून, शिक्षण व इतर शुल्कांचे एकत्रिकरण करून सर्व शुल्‍कमाफीचा विचार सुरू आहे.