पुणे : सारे शहर होर्डिंगनी गजबजून गेलेले असताना क्षेत्रीय कार्यालयांनी आपल्या परिसरात एकही अनधिकृत होर्डिंग नसल्याचा अहवाल दिला आहे. यावर खुद्द पालिका आयुक्तांचाच विश्‍वास नसल्याने सर्वच होर्डिंगची तपासणी करण्याचा आदेश दिला आहे. यासाठी दोन पथकांची नियुक्ती केली असून उद्या, शुक्रवारपासून ही तपासणी होणार आहे. ज्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत अनधिकृत होर्डिंग सापडतील, तेथील अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार लटकत आहे.

शहरात अनेक चौकांमध्ये अनधिकृत जाहिरात फलक (होर्डिंग) धोकादायक स्वरूपात पुणेकरांच्या डोक्यांवर यमदूतासारखे उभे आहेत. यंदा पावसाळ्यात तीन ठिकाणी ही होर्डिंग पडली आहेत. शहरात महापालिकेने मान्यता दिलेले २६४० अधिकृत होर्डिंग आहेत.

शुक्रवारपासून पहाणी
यापूर्वी शहरात केवळ २४ अनधिकृत जाहिरात फलक ( होर्डिंग) असल्याचा अहवाल १५ क्षेत्रीय कार्यालयांनी दिला होता. हा अहवाल आल्यावर आयुक्तांनी ती तातडीनं काढण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाने २२ होर्डिंग काढले असून दोन होर्डिंगबाबत वाद सुरू आहे. यामुळे ती काढलेली नाहीत. आता क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अहवालानुसार शहरात एकही अनधिकृत होर्डिंग नाही.

शहरातील सध्याची स्थिती पाहता हे शक्यच नसल्याने आयुक्तांनीच अहवालावर आक्षेप घेतला आहे. आता दोन स्वतंत्र पथके शुक्रवारपासून तपासणी करणार आहेत. पालिकेच्या कागदपत्रांच्या आधारावर ही तपासणी होणार आहेत. ज्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत होर्डिंग आढळतील तेथील गोपनीय अहवाल अतिरिक्त आयुक्तांकरवी आयुक्तांना सादर केला जाईल. त्यानंतर आयुक्त क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची शक्यता आहे.

अनधिकृत रॅकेट
पालिकेचे होर्डिंग शुल्क अधिक असल्याने अनेक व्यावसायिकांनी क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अधिकाऱ्यांना व आकाशचिन्ह विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग उभारली आहेत. विशेषतः नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग आहेत.

गेल्या दोन ते तीन वर्षांत अवकाळी पाऊस तसेच पूर्वमोसमी पावसामुळे होर्डिंग पडण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. दरवर्षी पालिकेकडून पावसाळ्यापूर्वी शहरातील होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून धोकादायक तसेच अनधिकृत होर्डिंग पाडली जातात. त्यानंतरही काही दिवसात ही होर्डिंग पुन्हा उभी राहतात.