पुणे – वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी निलेश चव्हाणला शस्त्र परवाना कसा मिळाला, याची चौकशी करण्यासाठी गुरुवारी पोलीस आयुक्तालयात एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास करणार आहे.

चव्हाणला २०२२ मध्ये शस्त्र परवाना देण्यात आला होता. पुणे पोलिसांनी त्याचा शस्त्रपरवाना नाकारल्यानंतर मंत्रालयातून तो मिळवून देण्यासाठी कोणी मदत केली, हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होत आहे. पोलिसांनी शस्त्र परवाना नाकारल्यानंतर त्या व्यक्तीला मंत्रालयात अपील करण्याची मुभा असते. मंत्रालयात उपसचिव किंवा गृहराज्यमंत्री यांच्या पातळीवर सुनावणी होऊन त्याबाबत निर्णय घेतला जातो.

परवाना मिळण्यासाठी चव्हाणने मंत्रालयात अपिल केले होते, तेव्हा वारजे पोलीस ठाण्यात त्याच्यावर एक गंभीर गुन्हा दाखल झाला होता. त्याच्या पत्नीनेच त्याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. गृहमंत्रालयाकडून अर्जाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुणे पोलीस आयुक्तालयातून चव्हाणसंदर्भात माहिती मागवली होती. यामध्ये त्याच्यावर काही गुन्हे दाखल आहेत का? याची विचारणा केली होती.

मात्र, त्याच्यावर गंभीर गुन्हा दाखल असूनही त्यासंदर्भात कोणतीच माहिती गृहमंत्रालयाला देण्यात आली नाही. चव्हाण हा वारजे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहात असल्याने आयुक्तालयातून वारजे पोलिसांकडून माहिती मागवली होती. मात्र, त्यांनी गुन्हा दाखल असूनही आयुक्तालयाला त्याची कल्पना दिली नाही. त्यामुळे पोलीस आयुक्तालय आणि वारजे पोलीस ठाणे अशा दोघांकडूनही त्याच्यावर दाखल असलेला गुन्हा लपविण्यात आला. त्याला परवाना मिळाला, तेव्हा गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील होते