पुणे – जातीचे प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी या दोन्ही प्रक्रिया एकीकृत (इंटिग्रेटेड) कराव्यात आणि पारपत्र वितरण व्यवस्थेप्रमाणे ही प्रक्रिया अत्याधुनिक करावी, असे आदेश सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) कामकाजाचा आढावा मंत्री मुंडे यांनी बार्टीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत घेतला. यावेळी सामाजिक न्याय आयुक्‍त डॉ. प्रशांत नारनवरे, दिव्यांग आयुक्‍त ओमप्रकाश देशमुख, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये आदी उपस्थित होते.

जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या विलंबाच्या तक्रारी येता कामा नयेत, असे सांगून मुंडे म्हणाले, हे प्रमाणपत्र वितरित करण्यातील प्रशासकीय अडचणी सोडवाव्यात. पडताळणीचा प्रस्ताव असलेल्या व्यक्‍तीच्या रक्‍ताच्या नात्यातील व्यक्‍तीचे जात प्रमाणपत्र असल्यास त्यांना नियमातील तरतुदीनुसार इतर कागदपत्रे न पाहता तत्काळ प्रमाणपत्र देण्यात यावे. त्यासाठी जात प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणीची प्रक्रिया गतीने, पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी पारपत्र कार्यालयातील संगणकीकृत व्यवस्थेसारखी एकीकृत व्यवस्था तयार करा.

मुंडे म्हणाले, बार्टीचे हडपसर येथील 60 एकर जागेत जागतिक दर्जाचे भव्य पंचतारांकित प्रशिक्षण केंद्र उभे करायचे आहे. त्यासाठीचा 30 एकर जागेचा आराखडा तत्काळ तयार करून सादर करावा. येथे एक भव्य ग्रंथालय उभे राहावे. प्रशिक्षण केंद्रात विद्यार्थी-विद्यार्थ्यांना जगात मागणी असलेल्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळेल, असे नियोजन करावे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात यासाठी पुरवणी मागण्याद्वारे तरतूद करता येईल. यादृष्टीने गतीने प्रस्ताव द्यावेत. बार्टीने आता काळानुसार बदलले पाहिजे. येथे संशोधन अग्रक्रमाने झाले पाहिजे. तसेच बार्टीचा राज्यभरात विस्तार होणे गरजेचे आहे.

डेटाबॅंक विकसित करण्याचे आदेश
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्या शाळेत शिकले त्या शाळेचा पुनर्विकास, ग्रंथालय विकास करण्याचा प्रस्ताव करण्यात यावा. प्रबोधनकार ठाकरे यांचे साहित्य पुनर्प्रकाशित करायचे आहे. बार्टीच्या योजनांमध्ये कालसुसंगत बदल करावेत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. भविष्यात राबवायच्या योजनांसाठी अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समाजातील लाभार्थ्यांची कायमस्वरूपी माहिती उपलब्ध होण्यासाठी डेटाबॅंक विकसित करण्याचे आदेश मुंडे यांनी दिले.