पुणे – घरबसल्या मिळतेय महसुली दाव्यांची माहिती
राष्ट्रीय सूचना केंद्राच्या मदतीने संकेतस्थळ सुरू
अधिकाऱ्यांकडे वाढतेय जमिनींच्या दाव्यांची संख्या
दावा करणाऱ्यांच्या फेऱ्या थांबल्या, खर्चही वाचला
पुणे – विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या महसूल न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलांची पुढील तारीख, केसची स्थिती आणि निकालाची प्रत आदी माहिती जाणून घेण्यासाठी आता या कार्यालयांमध्ये न जाता मिळणार आहे. त्यासाठी शासनाने “एनआयसी’ अर्थात राष्ट्रीय सूचना केंद्राच्या मदतीने www.eqjcourts.gov.in हे संकेतस्थळ तयार केले आहे. या संकेतस्थळावर नागरिकांना घरबसल्या दाव्यांची माहिती मिळत आहे.
जमिनींना आलेला सोन्याचा भाव, हद्दीवरून असलेले वाद, सात-बारा उताऱ्यामधील चुका आदी कारणांमुळे महसूल अधिकाऱ्यांकडे जमिनींच्या दाव्यांची संख्या वाढत आहे. जमिनीचा वाद, वारस नोंद, सातबाऱ्यावर नाव नोंदणी, इतर हक्कातील नाव कमी करणे, कुळ कायदा नोंद, फेरफार रद्द करणे, जमिनीवरील शासकीय बोजा रद्द करणे, अशा अनेक प्रकरणांसाठी मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, प्रातांधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, अपर विभागीय आयुक्त आणि महसूल सचिव यांच्याकडे दाद मागितली जाते.
जमीनविषयक दाव्यांची माहितीसाठी राज्य शासनाने संकेतस्थळ विकसित केले आहे. अधिकाऱ्यांकडे दावा दाखल केल्यानंतर संबधित कारकून याची नोंद ई-डिसनिक या प्रणालीमध्ये करत आहे. यामध्ये दाव्याचा तपशील, पक्षकारांचा मोबाइल नंबर आदी माहिती भरली जाते. त्यानंतर पक्षकारांना पुढील तारीख कधी याची माहिती देणारा एसएमएस येतो. तसेच दाव्याचा निकाल लागल्यानंतर निकालाची प्रतही या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येते. त्यामुळे निकालाची प्रतही घरबसल्या बघता येण्याची सोय यामुळे उपलब्ध झाली आहे.
अर्जदाराला संबंधित दाव्यावर पुढील सुनावणी माहिती घेण्यासाठी संबधित महसूल अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यासाठी शेतकऱ्याला गावावरून या कार्यालयांमध्ये यावे लागते. अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती किंवा इतर कारणामुळे अनेकदा पुढची तारीख मिळते. यामुळे पक्षकारांना आर्थिक भुर्दंड बसतो. त्यांचा वेळही वाया जातो. त्याचबरोबर मनस्तापही वाढतो. नागरिकांची ही गैरसोय दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व महसूल कार्यालयांमध्ये या प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे.
