प्रसाद खेकाळे

पुणे – गेल्या दशकभरात देशातील सुमारे 55 टक्के तालुक्यांमध्ये 10 टक्क्यांहून अधिक मोसमी पावसाची नोंद झाली आहे. पर्यावरणीय आव्हाने आणि हवामान बदलाचे परिणाम असूनही सन 2012 ते 2022 या काळात देशात बहुतांश भागांत अतिवृष्टी झाल्याचा दावा दी कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) या संस्थेने केला आहे.

भारतातील पावसाचा बदलता पॅटर्न समजून घेणे या उद्देशाने हा अभ्यास करण्यात आला. या अहवालानुसार, गेल्या दशकात 11 टक्के तालुक्यांमध्ये नैऋत्य मोसमी पावसात घट झाली आहे. या एकूण अभ्यासात सुमारे 4,500 हून अधिक तालुक्‍यांमध्‍ये मागील 40 वर्षांतील पावसाच्‍या आकडेवारीचा अभ्यास करण्‍यात आला. कमी पाऊस पडलेल्या तालुक्यांमध्ये प्रामुख्याने सिंधू-गंगा नदीच्या खोऱ्यातील प्रदेशाचा समावेश आहे. म्हणजेच, ईशान्य भारत आणि हिमालयाच्या वरच्या भागातही पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे. हे क्षेत्र शेतीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे मानले जाते.

राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूचा भाग पारंपरिकपणे कोरडा समजला जातो. या राज्यांतील तालुक्यांपैकी जवळपास एक चतुर्थांश भागात जून-सप्टेंबर या कालावधीत 30 टक्क्यांहून अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. यामध्ये हवामान बदलाच्या वेगवान दरामुळे पावसाचा पॅटर्न बदलत असल्याचे म्हटले आहे. या तालुक्यांमध्ये कमी कालावधीत झालेली अतिवृष्टी चिंताजनक मानली जात आहे. शिवाय, पावसामुळे अचानक पूर येण्यासारख्या घटनाही वाढत असल्याचे अभ्यासाम्ह म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांना फटका

ज्या तालुक्यांमध्ये नैऋत्य मोसमी पाऊस कमी झाला, त्यामध्ये बिहार, उत्तराखंड आणि आसाम आणि मेघालय यासारख्या राज्यांचा समावेश आहे. खरीप पिकाच्या पेरणीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या जून-जुलैमध्ये पावसाअभावी त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना कमी उत्पादनाचा फटकाही सहन करावा लागला आहे.