Pune Hooch Tragedy – फुगेवाडी आणि हडपसर येथील विषारी दारूकांडात १८ जणांचा बळी गेल्यानंतर अनेक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. शहरातील कोणत्या भागात अवैध दारू मिळते, हे दारू पिणाऱ्याला माहिती असते. कोणत्या वस्त्यांमध्ये हातभट्ट्या चालतात आणि कोणत्या मार्गाने त्याचा पुरवठा होतो, याची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांनाही असते. मग संबंधित यंत्रणांना ती माहिती नसते का, असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारू लागले आहेत.

या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या घरात आजही शोककळा पसरलेली आहे. कुठे पत्नीने पती गमावला आहे. कुठे मुलांनी वडिलांचा आधार गमावला आहे. कुठे वृद्ध माता-पित्याच्या हातची आधाराची काठी कोलमडली आहे. या वेदनांमागे केवळ विषारी दारू नाही, तर अनेक वर्षांपासून पोलीस यंत्रणेचे असलेले दुर्लक्ष आहे. अवैध दारूचा व्यवसाय हा अचानक निर्माण झालेला प्रश्न नाही. शहरातील काही वस्त्या, झोपडपट्ट्या आणि उपनगरांमध्ये हा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत आहेत.

नागरिकांकडून माहिती दिली जाते. तक्रारी केल्या जातात. स्थानिक पातळीवर चर्चा होते. काहीवेळा कारवाईही होते. मात्र, हफ्तेखोरीच्या कीडीने पुन्हा सर्वकाही पूर्ववत होत असल्याचे चित्र आहे. दारू पिऊन होणारी भांडणे, कौटुंबिक कलह, मारहाण आणि इतर गुन्हे पोलीस ठाण्यांपर्यंत पोहोचतात. अनेक घटनांमध्ये व्यसन हे मूळ कारण असल्याचे समोर येते. मात्र व्यसनाला खतपाणी घालणाऱ्या अवैध विक्री केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यात पोलीस यंत्रणेनेच सातत्य नसल्याचे समोर आले आहे.

त्यामुळे अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांचे मनोबल वाढत आहे. फुगेवाडी आणि हडपसरच्या दुर्घटनेनंतर अवैध दारूविरोधात पुन्हा मोहीम सुरू झाली आहे. छापेमारी होत आहे. संशयितांवर कारवाई होत आहे. मात्र अशा घटना घडल्यानंतरच यंत्रणा सक्रिय का होतात, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जीव गेल्यानंतर होणारी कारवाई आणि जीव वाचवण्यासाठी होणारी कारवाई यात फरक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. अवैध दारूचा प्रश्न केवळ कायद्याचा नाही. तो सामाजिक आणि मानवी जीवनाशी संबंधित विषय आहे.

एका व्यक्तीच्या व्यसनामुळे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होते. मुलांचे शिक्षण थांबते. महिलांवर आर्थिक संकट कोसळते. वृद्ध पालक निराधार होतात. त्यामुळे अवैध दारूविरोधातील लढा हा केवळ गुन्हेगारीविरोधातील नसून कुटुंब वाचविण्याचा लढा आहे. पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरात कामगार, स्थलांतरित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक मोठ्या प्रमाणावर राहतात. स्वस्त नशेच्या आहारी जाणाऱ्या अशाच कुटुंबांवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम होतो. त्यामुळे अवैध दारूचे अड्डे उद्ध्वस्त करणे, पुरवठा साखळी तोडणे आणि व्यसनमुक्तीबाबत जनजागृती करणे ही काळाची गरज बनली आहे.