पुणे – “महापालिका निवडणुका अद्याप झालेल्या नसल्याने नवीन स्थायी समिती अस्तित्वात येत नाही. तोपर्यंत विद्यमान स्थायी समिती कार्यरत असते,’ असा दावा करत स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी उच्च न्यायालयात नगरविकास विभाग तसेच महापालिका आयुक्तांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका अखेर न्यायालयाने फेटाळली असून, स्थायी समिती बरखास्त झाल्याचा निर्वाळा दिला आहे. दरम्यान, अद्याप निकालाची प्रत मिळालेली नसल्याचे सांगत प्रत मिळाल्यानंतर वकिलांशी चर्चा करून सर्वोच्च न्यायालयात जायचे की नाही, याबाबत ठरवणार असल्याचे रासने यांनी “प्रभात’शी बोलताना सांगितले.

महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी सभागृहाची 5 वर्षांची मुदत संपली. त्यामुळे राज्यशासनाने महापालिकेवर प्रशासक नियुक्ती केली. मात्र, हा आदेशच चुकीचा आहे. तसेच महापालिका अधिनियमातील तरतूदीनुसार स्थायी समिती बरखास्त होत नाही. नवीन समिती अस्तित्त्वात येईपर्यंत ती कार्यरत राहते, असा दावा करत हेमंत रासने यांनी ही याचिका दाखल केली होती. अखेर न्यायालयाने शासन तसेच रासने यांचा युक्तीवाद ऐकून ही याचिका फेटाळली आहे.