शिरूर : शिरूर येथील शासन निर्णयाची पायमल्ली करणाऱ्या शिरुर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली पाहीजे असे लेखी पत्र जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे. नागरी व औद्योगिक भागात आणि अनागरी भागासाठी इमारत व नियंत्रण रेषेसाठीची कमाल अंतरे निश्चित करण्यात आलेली आहेत.

नागरी भागातून म्हणजेच कोणत्याही कायदयान्वये गठित करण्यात आलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रातून जाणारे सर्व रस्ते हे नागरी वस्तीतून जात असल्यामुळे अशा राष्ट्रीय महामार्ग राज्य महामार्ग अथवा द्रुतगती मार्गांना व अन्य दर्जाच्या रस्त्यांना त्या शहराचे विकास योजना रस्ते (डिपी रोड) म्हणून समजण्यात यावे व अशा विकास योजना रस्त्यांसाठी त्या शहराच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीप्रमाणे सामासिक अंतरे प्रस्थावित करण्यात आली आहेत.

शिरुर शहराची विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली सन २०१२ मध्ये मंजूर करण्यात आली आहे (डिपी प्लॅन) त्यानुसार शिरुर शहरातील मध्यवर्ती रस्ता ३० मी. मंजूर करण्यात आलेला आहे. असे असतानाही मुख्याधिकारी शिरुर नगरपरिषद या रस्त्याच्या भागामध्येच शासनाचे निर्णयाची पायमल्ली करुन भर पावसाळयामध्ये खोदाई करुन नागरिकांच्या जीवाशी खेळत आहे. पावसाळयामध्ये रस्ता खोदून नागरिकांच्या दळवळणामध्ये अडथळा निर्माण करत आहेत.

रस्त्याची साईड पट्टी खोदल्यामुळे रस्ता संपूर्णपणे चिखलमय होत आहे. रस्त्यामध्ये काम करत असलेला ठेकेदार त्याची खडी, माती, दगडांचे डिग रस्त्यावरच टाकत आहे. शहरातील नागरिकांना दळवळणासाठी चांगल्या रस्त्याची गरज असताना मुख्याधिकारी जाणीवपूर्वक शिरुर शहरातील नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रयत्न करत आहे. रत्त्याच्या ज्या भागामध्ये खोदाई करण्यात येत आहे त्या ठिकाणी रस्त्याला मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडलेले आहेत. सदर रस्त्यावर प्रवास करताना नागरिकांना जीव मुठीत धरुन प्रवास करावा लागत आहे.

अशी सर्व परिस्थिती असताना मुख्याधिकारी शिरुर शहराच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीचा भंग करुन व शासन निर्णयाची पायमल्ली करुन हेकेखोरपणे मनमानी पध्दतीने रस्त्याची खोदाई करत आहे. सदर विषयाबाबत मा.मुख्याधिकारी यांना पावसाळा सुरु होण्यापूर्वी म्हणजेच जून सुरुवातीला पत्र देण्यात आले होते. तरी सुध्दा मनमानी पध्दतीने काम चालू राहिल्यामुळे नव्याने दुसरे पत्र जुलै- २०२४ मध्ये देण्यात आले होते. परंतू सर्व परिस्थिती अवगत करुनही मुख्याधिकारी त्यांच्या पदाचा गैरवापर करुन वारंवार शिरुरकर नागरिकांच्या जीवनाशी खेळण्याचा प्रयत्न करत आहे.

तरी वरील सर्व घटनांचा आपण गांभिर्याने विचार करुन तात्काळ शिरुर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांची कार्यालयीन चौकशी करुन त्यांच्यावर शासन निर्णयाची पायमल्ली केली म्हणून शिस्तभंगाची कारवाई करावी व चालू असलेल्या बेकायदेशीर कामास त्वरित स्थगिती दयावी. असे निवेदन पुणे जिल्हाधिकारी यांना मनसेचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष महिबुब सय्यद, शिरूर प्रवासी संघाचे अध्यक्ष अनिल बांडे व मनसेचे शिरूर तालुका संघटक अविनाश घोगरे यांनी दिले आहे.