पुणे – मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी स्थायी समितीने महापालिका आयुक्तांचे 2022-23 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक मंजूर केले आहे. मात्र, यापूर्वी कधीही अशा प्रकारे उपसूचना देऊन ते मंजूर झालेले नाही. आता महापालिकाच बरखास्त झाल्याने या अंदाजपत्रकास मुख्यसभेची मान्यताही मिळणार नाही. त्यामुळे आयुक्तांचेच अंदाजपत्रक नवीन महापालिका आस्तित्वात येईपर्यंत कायम राहते. मात्र, या तरतुदीनुसार आयुक्तांच्या मूळ अंदाजपत्रकानुसार खर्च करायचा, की स्थायी समितीने मान्याता दिल्यानुसार? याबाबत पालिका प्रशासन गोंधळात पडले आहे. त्यामुळे, महापालिकेच्या विधी विभागाशी सल्लामसलत करून आणि त्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाचा अभिप्राय घेऊन अंदाजपत्रकाबाबत निर्णय घेणार असल्याची माहिती महापालिकेचे प्रशासक आणि आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली.
महापालिकेची मुदत 14 मार्च रोजी संपली असून, स्थायी समितीने जाता-जाता शेवटच्या दिवशी आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता दिली आहे. मात्र, त्यात जवळपास 1,100 कोटींच्या खर्चाच्या उपसूचना दिलेल्या आहेत. तर महापालिकेकडून या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी येत्या 1 एप्रिलपासून केली जाणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वीच विधी विभागासह राज्यशासनाकडून मार्गदर्शन घेऊन महापालिकेकडून पुढील अंदाजपत्रकाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. दैनंदिन कामकाज तसेच विकासकामे नियमितपणे सुरू ठेवण्यात येणार असून त्यात अत्यावश्यक कामांच्या खर्चासाठी कोणतीही बंधने असणार नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
शासनाकडून होईना मार्गदर्शन
निवडणुका लांबल्याने पुणे महापालिकेत पहिल्यांदाच प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, प्रशासकाने कशा प्रकारे काम करावे, कोणते खर्च करावे, प्रशासकीय कामकाजाची रचना कशी याबाबत कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना अद्याप दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रशासक असलेल्या इतर महापालिका आयुक्तांकडून कामकाजाची माहिती मागविण्यात आली आहे. याबाबत अधिकारी संपर्कात आहे.