पुणे – देशातील दहाव्या क्रमांकाचे स्वच्छ शहर म्हणून केंद्रशासनाने महापालिकेस गौरवले. मात्र, पुरस्कार मिळताच यंत्रणा सुस्तावली असून, शहरात अनेक भागांत पुन्हा कचर्‍याचे ढीग साचण्यास सुरूवात झाली आहे. वर्दळीच्या ठिकाणी अस्वच्छता दिसून येत आहे.

विशेषत: महापालिकेला सलग सुट्टया आल्यानंतर शहरात दोन-दोन दिवसांचा कचरा साठत आहे. तो उचलण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना पुढे तीन दिवस घालवावे लागत आहेत. त्यामुळे, महापालिका केवळ पुरस्काराच्या परीक्षणाच्या दिवसांमध्येच शहर स्वच्छ ठेवणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

शहरात अनेक भागांत रस्त्याकडेला कचर्‍याचे ढीग असून त्यात नदीपात्रांलगतचा जवळपास सर्वच भाग, उड्डाणपुलांची खालची बाजू, तर मुख्य रस्त्यांवरील पदपथांचाही समावेश आहे. अशीच स्थिती वस्त्यांमध्ये आहे. शहरातील सुमारे २५ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. या भागात कचर्‍याचे वर्गीकरण करणे अद्यापही शक्य झालेले नाही.

असे असतानाही केंद्राच्या अहवालात महापालिका १०० टक्के कचरा वर्गीकरण, तर ९९ टक्के प्रक्रिया करते, असे नमूद करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात शहरात वेगळेच चित्र आहे. उघड्यावर कचरा टाकली जाणारी तब्बल ९०० पेक्षा अधिक ठिकाणे असताना महापालिका १०० टक्के संकलन आणि वर्गीकरण करते हा दावा खोटा ठरत आहे.

टाकाऊ मांसही उघड्यावरच

शहरातील मटन, चिकन तसेच पोर्क शाॅप येथे कचरा संकलनासाठी पालिकेने स्वतंत्र वाहन देणे आवश्यक आहे. पण, त्यासाठी स्वतंत्र वाहन उपलब्धच नाही. परिणामी, हे काही व्यावसयिक पिशव्यांमधे हे मांस भरून नाले, तसेच पदपथांच्या कडेला टाकत आहे. नागरिकांच्या तक्रारी आल्यानंतर महापालिकाच खड्डे घेऊन याची विल्हेवाट लावण्याच्या सूचना कर्मचाऱ्यांना करत आहे. त्यामुळे रोगराई पसरण्याचा धोका आहे.