पुणे – महापालिकेकडून जाहिरात फलकांसाठी आकरण्यात येणाऱ्या दरांचा वाद न्यायालयात सुरू आहे. त्यातच मागील वर्षीपासून जाहिरात शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. परिणामी, जाहिरात फलकांचे नूतनीकरण करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे महापालिकेने आक्रमक भूमिका घेत जाहिरात फलक मालकांनी सात दिवसांच्या आत परवाना शुल्क न भरल्यास अनधिकृत समजून संबंधित फलक काढले जाणार आहे. आकाशचिन्ह विभाग उपायुक्त माधव जगताप यांनी महापालिकेच्या 15 क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांना सर्व अधिकृत जाहिरात फलकधारकांचे नूतनीकरण 7 दिवसांचे आत पूर्ण करून घेण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. तसेच जे अधिकृत जाहिरातदार सात दिवसांचे आत नूतनीकरणास प्रस्ताव दाखल करणार नाहीत, त्यांचे फलक हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. महानगरपालिकेच्या परवाना व आकाशचिन्ह विभागामार्फत शहर हद्दीमध्ये जाहिरात फलक उभारण्यास परवानगी दिली जाते. नियमानुसार दरवर्षी अधिकृत जाहिरात फलकांचे नूतनीकरण केले जाते. त्यानुसार प्रचलित दरानुसार शुल्क भरून घेण्यात येते. सन 2023-24 या वर्षासाठी 1 हजार 826 जाहिरात फलक अधिकृत आहेत. त्यापैकी केवळ 245 फलकधारकांनी परवाना नूतनीकरण करून घेतले आहे. उर्वरित फलकधारकांनी या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आकाशचिन्ह विभागाला यातून मिळणारे उत्पन्न लक्षणीय घटले आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने कारवाईचा निर्णय घेतला आहे.
