पुणे – शहरातील नागरिकांना महापालिकेकडून मोफत मिळणाऱ्या पाण्याच्या टँकरचा खर्च आता नियमित पाणीपुरवठ्यापेक्षाही अधिक झाला आहे. गेल्या सहा वर्षांत या योजनेसाठी महापालिकेला तब्बल १८४ कोटी रुपये खर्च करावे लागले. नवीन गावे महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी टँकरचा खर्च सुमारे १९ कोटी रुपये होता. मात्र, २०२४-२५ मध्ये तो वाढून तब्बल ४८ कोटी ८३ लाखांवर पोहोचला आहे.

मोफत टँकरची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने महापालिका प्रशासन हतबल झाले आहे. त्यामुळे ३४ गावे वगळता उर्वरित हद्दीत टँकर मोफत न देता, त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या किमान २० टक्के शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव लवकरच आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे. शहरातील जुन्या हद्दीत महापालिका जलवाहिनीद्वारे पाणी पुरवते. मात्र, काही भागांत भौगोलिक स्थितीमुळे नळजोड असूनही पुरवठा शक्य होत नाही. अशा ठिकाणी टँकर पाठवले जातात.

२०१७ आणि २०२१ मध्ये शासनाने महापालिकेची हद्दवाढ करून ३४ गावे समाविष्ट केली. त्यापैकी दोन गावे नंतर वगळली असली, तरी तेथेही अद्याप मोफत टँकरपुरवठा केला जात आहे. सध्या जुन्या हद्दीत दररोज सरासरी २६८ फेऱ्या, मागणीनुसार आणखी १९३ फेऱ्या, तर समाविष्ट गावांत तब्बल ९६९ फेऱ्या मारल्या जातात.

गावांमध्ये मागणीनुसार फेऱ्यांची संख्या वाढवली जाते. अशा रीतीने दररोज १४५० ते १५०० टँकरच्या फेऱ्या केल्या जातात. प्रत्येकी फेरीसाठी महापालिकेचा १२४१ रुपयांचा खर्च होतो. या सगळ्या फेऱ्या मोफत केल्याने महापालिकेवर मोठा आर्थिक भार येत आहे.

मोफत असल्याने मागणीत वाढ
महापालिकेत तांत्रिक अडचण किंवा पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास नागरिकांना पुरेसा पुरवठा करता येत नाही. अशा वेळी लोकप्रतिनिधींच्या मागणीवरूनही टँकर दिले जातात; पण नागरिकांकडून अनेकदा टँकरची मागणी अवास्तव प्रमाणात होत असल्याचे प्रशासनाचे निरीक्षण आहे.

याशिवाय अनेक भागांत नवनवीन इमारती उभारल्या जात असल्याने लोकसंख्येची घनता वाढली आहे. पूर्वी दिलेले नळजोड अपुरे पडत असून, अशा सोसायट्यांकडून टँकरची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. परिणामी, टँकर पुरवठ्यावर प्रचंड ताण येत आहे. त्यामुळे जर टँकरसाठी येणाऱ्या खर्चाच्या २० टक्के शुल्क आकारले, तर मागणी काही प्रमाणात नियंत्रणात येईल, असे प्रशासनाचे मत आहे.

मागील पाच वर्षांत झालेला खर्च
२०१९-२० : १६ कोटी रुपये
२०२०-२१ : १९ कोटी
२०२१-२२ : ३० कोटी
२०२२-२३ : ३१ कोटी ९८ लाख
२०२३-२४ : ३७ कोटी ८३ लाख
२०२४-२५ : ४८ कोटी ८३ लाख