पुणे – “महापालिकेची स्थायी समिती ही बरखास्त होत नाही. प्रशासक नेमल्याने स्थायी समिती अधिकारांवर गदा आली आहे. स्थायीसह इतर समित्यांवर शासनाने प्रशासक म्हणून आयुक्तांची केलेली केलेली नेमणूक चुकीची आहे,’ असा दावा करत स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी उच्च न्यायलायत याचिका दाखल केली आहे. यावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.

महापालिका सभागृहाची मुदत 14 मार्च रोजी संपली. त्यानंतर नगरविकास विभागाने प्रशासक म्हणून आयुक्त विक्रम कुमार यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, महापालिका अधिनियमानुसार स्थायी समिती बरखास्त होत नाही. नवीन समिती येईपर्यंत ती कार्यरत राहते, असा कायदा असल्याचा दावा करत रासने यांनी आयुक्तांना समिती कार्यरत राहील का नाही, याबाबत पत्राद्वारे विचारणा केली केली होती.

तसेच शासनाने आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी काढलेले आदेशही चुकीचे असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर प्रशासनाने राज्यशासनाकडे याबाबत मार्गदर्शन मागविले होते. तसेच रासने यांना पत्र देत स्थायी समिती अस्तित्वात राहणार नसल्याचे पत्रच दिले होते. त्यानंतरही आपल्या मागणीवर ठाम असलेल्या रासने यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. महापालिका आयुक्त आणि नगरविकास विभागाला प्रतिवादी केले आहे.

कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थायी समिती बरखास्त होत नाही. याबाबत आपण आयुक्तांना पत्र दिले होते. मात्र, प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने भूमिका मांडण्यासाठी मी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे. कायदेशीर तरतुदीनुसारच मी न्याय मागत आहे. हेमंत रासने, माजी अध्यक्ष, स्थायी समिती