पुणे – शहराच्या मध्यवर्ती भागातून वाहणाऱ्या आंबील ओढ्याला पावसाळयात वारंवार पूर येण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे, या ओढयाचे पूरव्यवस्थापन तसेच ओढ्याच्या परिसरात असलेल्या खासगी सोसायटयांच्या सिमाभिंती बांधण्यासाठी शासनाने महापालिकेस २०० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, या मंजूरीस सहा महिने झाले तरी हा निधी अद्यापही महापालिकेस मिळालेला नसल्याचे समोर आले आहे.

या कामांसाठी महापालिकेने शासनास सादर केलेली प्रस्तावित कामे वगळून नंतर हा निधी विधानसभा निवडणूकांच्या तोंडावर शहरातील भाजपच्या आमदारांच्या प्रभागातील नाल्यांच्या कामांसाठी वळविण्यात आला. या वळविण्यात आलेल्या कामांनाही हा निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे शासनाकडून हा निधीच थांबविण्यात आल्याची प्रशासकीय वर्तूळात चर्चा आहे.

काय आहे प्रकरण ?

२०१९ मध्ये दक्षिण पुण्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आंबील ओढयाला पूर आला होता. यात अनेक नागरिक वाहून गेले होते, तसेच नागरिकांची वाहनेही पुरात गेल्याने लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले होते. त्या सोबतच अनेक सोसायटयांच्या खासगी भिंतीही पडल्या होत्या, तसेच ओढयाच्या सिमाभिंतीचेही नुकसान झाले होते. त्यामुळे, महापालिकेने आंबील ओढयाची भविष्यातील पूरस्थिती रोखण्यासाठी वेगवेगळी विकासकामे प्रस्तावित करण्यात आली.

मात्र, त्यात अनेक खासगी सोसायटयांच्या सिमाभितींचाही समावेश होता. मात्र, त्यासाठी महापालिका खर्च करू शकत नव्हती. त्यामुळे पालिकेने या कामासाठी शासनाकडे २०० कोटींच्या अनुदानाची मागणी करण्यात आली. २०२३- २०२४ मध्ये शासनाकडून या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. मात्र, त्यानंतर अद्याप पर्यंत हा निधीच महापालिकेकडे आलेला नाही.

परस्पर बदलली कामे

महापालिकेने पूरस्थिती रोखण्यासाठी स्विकारलेल्या कामांना आधी मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, हा निधी मिळणार हे लक्षात येताच ऐन विधानसभा निवडणूकीपूर्वी महापालिका प्रशासनाकडून दबावाखाली प्रस्तावित कामांत बदल करत नवीन प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. त्यात, शहरातील सत्ताधारी महायुतीच्या आमदारांच्या प्रभागातील नाल्यांच्या कामांसाठी हा निधी देण्यात आला. त्यावरून मोठया प्रमाणात आरोप प्रत्यारोपही झाले.

मात्र, त्यानंतरही शासनाने या सुधारीत कामांना मंजूरी देत ३० जुलै २०२४ मध्ये महापालिकेस निधी मंजूरीचे पत्र पाठविले. त्यामुळे महापालिकेनेही सुधारीत कामांच्या निविदा काढल्या. पण, गेली सहा महिने झाले शासनाचे पैसेच येत नसल्याने महापालिकेने या सर्व निविदा बाजूला ठेवल्या असून, आता शासनाकडून कल्याणकारी योजनांच्या खर्चासाठी महापालिकेकडूनच अखर्चित निधी परत मागण्यात येत असल्याने हा निधी महापालिकेस मिळणार नसल्याची चर्चा असून २०० कोटींचे नुकसान करण्याला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.