पुणे-ओबीसी आरक्षणावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणूक प्रक्रियेत बदल सुचविले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारुप प्रभाग रचनेवरील हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी होऊन अंतिम झाल्यानंतर आरक्षणाचा ड्रॉ काढावा, असे आदेश सर्व महापालिकांना दिले आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाने गुरूवारी रात्री उशिरा यासंदर्भातील आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पिटीशन दाखल झाली आहे. 19 जानेवारीला यावरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्य शासनाने ओबीसी प्रवर्गाबाबतची आकडेवारी संबधित मागासवर्ग आयोगास द्यावी. आयोगाने सदर आकडेवारी तपासून त्यानुसार योग्य त्या शिफारसी राज्य शासन तसेच राज्य निवडणूक आयोगास कराव्यात, असे आदेश दिले आहेत. ही कार्यवाही होण्यासाठी अथवा त्यानुसार निर्णय घेण्यासाठी काही कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे निवडणुकांचे कामकाज विहीत मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागांच्या हद्दी निश्‍चित करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या नवीन आदेशानुसार अगोदर प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर करावी. त्यावर हरकती व सूचना मागवाव्यात. त्यावर सुनावणी घेउन विवरणपत्र राज्य निवडणूक आयोगास सादर करावे. या हरकती व सूचनांवर आयोगाने नियुक्‍त केलेल्या प्राधीकृत अधिकाऱ्यांमार्फत सुनावणी घेण्यात यावी. या सुनावणीचे विवरणपत्र शिफारशींसह विहीत नमुन्यात आयोगाला पाठवावे.

यावर आयोगाकडून योग्य तो निर्णय घेउन त्या अंतिम करण्यात येणार आहेत. अंतिम प्रभागरचना शासन राज पत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल. यानंतर आयोग आरक्षण निश्‍चित करण्याचे आदेश देणार आहे. आरक्षण सोडतीनंतर प्रभागनिहाय आरक्षण दर्शविणारी अधिसूचना राज्य निवडणूक आयोगाकडून काढण्यात येईल असे राज्य निवडणूक आयुक्त यु.पी.एस.मदान यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.

प्रारूप प्रभाग रचना लवकरच जाहीर होणार!
राज्य निवडणूक आयोगाने विहीत मुदतीत निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत बदल केला आहे. त्यामुळे येत्या दोन-तीन दिवसांत हरकती व सूचनांसाठी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर केली जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. गुरूवारी आलेल्या आदेशानंतर महापालिका प्रशासनातील अधिकारीही त्यादृष्टीने गतीने कामाला लागले आहे. मात्र, हरकती व सूचनांच्या प्रक्रियेचा 15 दिवसांचा कालावधी, त्यानंतर प्रभाग रचना अंतिमीकरण व त्यानंतर आरक्षण सोडत यामध्ये आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर तीन आठवड्यांचा कालावधी जाणार आहे. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्षात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. मतमोजणी पर्यंतचे दिवस लक्षात घेता किमान 25 ते 35 दिवस लागणार आहेत. अशातच मार्च आणि एप्रिलच्या मध्यापर्यंत दहावी व बारावीची परीक्षा होत आहे. यामुळे देखिल प्रत्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम एप्रिलच्या मध्यानंतरच जाहीर होण्याची शक्‍यता राजकिय वर्तुळात व्यक्‍त करण्यात येत आहे.