Pune | अखेर विद्यापीठाचा ऑडिट रिपोर्ट मान्य
पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे लेखा परीक्षण अहवाल म्हणजेच ऑडिट रिपोर्टवरून अधिसभेच्या पहिल्या दिवशी सदस्यांनी विद्यापीठ प्रशासनास धारेवर धरले होते आणि हा अहवाल अमान्य केला. अधिसभेच्या दुसऱ्या दिवशी दुरुस्तीसह हा अहवाल मांडण्यात आला.
अहवालात झालेच्या काही चुका वित्त विभागाने मान्य केल्या आणि पुढील अधिसभेत सुधारणा करणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर सदस्यांनी या अहलावास मान्यता दिल्याने विद्यापीठ प्रशासनाने अखेर सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
विद्यापीठाच्या लेखा परीक्षणाचा अहवालावरून सदस्य विनायक आंबेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर प्रशासनाकडून काहीच अपेक्षित उत्तरे मिळत नसल्याने अहवाल स्थगित करण्यात आला होता. एका विशिष्ट कामासाठी निधीची तरतूद केली असताना, तो निधी अन्य बाबीकडे वर्ग केला. त्याचे सर्व तपशील सादर करा, अशी मागणी त्यांनी केली.
जी रक्कम देणगीद्वारे प्राप्त झाली आहे, त्याची नोंद त्याच घटकासाठी होणे आवश्यक आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्याबाबत अधिसभेत चर्चा झाली. वित्त विभागाने निधीच्या पुनर्विनियोजनाचे सर्व तपशील सादर करून काही चुका मान्य केल्यानंतर प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.
दरम्यान, विद्यापीठ आर्थिक शिस्तीकडे किती लक्ष देते, ही बाब लेखा परीक्षण अहवालावरून दिसून येते. मात्र, गेल्या तीन अधिसभेच्या बैठकीत आर्थिक शिस्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याची बाब सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतरही वित्त विभागाने सकारात्मक पाऊल उचलले नाही, यावरून सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प निर्माण करताना, सादर करताना आणि अंमलबजावणी करण्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे, असेही सदस्यांनी सभागृहात सांगितले.
यंदा पहिल्यादांच विद्यापीठाच्या ऑडिट रिपोर्टवरून विद्यापीठ प्रशासन हतबल झाले होते. या अहवालास विद्यापीठ कायद्यानुसार अधिसभेची मान्यता आवश्यक आहे. त्यानंतरच राज्यपाल व विधिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते. त्यामुळ हा अहवाल मान्य करून घेणे विद्यापीठापुढे आव्हान होते. अखेर विद्यापीठ प्रशासन व सदस्यांनी एकत्रितपणे मार्ग काढत हा अहवाल मान्य केला.
सदस्यांनी घेतलेले आक्षेप
विकासकामांचा निधी अन्यत्र वळविणे
देणगीच्या रक्कमा सर्वसाधारण निधीत दाखविणे
ताळेबंदातील खर्चाबाबतचा तपशील सादर न करणे
विद्यार्थी कल्याण निधीचा विनियोगाबाबत अस्पष्टता
