पुणे :  महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना वरचेवर उशीर होत असल्याने इच्छुकांनी आता आपला मोर्चा जिल्हा नियोजन समितीकडे वळविला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील त्या वेळी होतील, सध्यातरी नियोजन समितीचे सदस्यपद मिळावे यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्री, मंत्री आणि पक्षाचे नेते यांना साकडे घातले आहे. त्यामुळे इच्छुकांची संख्या जास्त असल्याने भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या तीनही पक्षांच्या नेत्यांना सदस्य नेमण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागण्याची शक्यता आहे.

पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात. राज्य शासनाकडून जिल्हा नियोजन समितीवर ‘नामनिर्देशित सदस्य’ म्हणून नियुक्‍त्या करण्यात येतात. जिल्ह्याच्या नियोजन आराखड्यास मान्यता, विविध विकास कामांसाठी निधी वितरीत करणे आदी कामे या समितीच्या अखत्यारित येतात. या समितीस राज्य शासनाकडून निधी देण्यात येतो. त्यामुळे नियोजन समितीमध्ये आपली वर्णी लागण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांचे कार्यकर्ते प्रयत्न करीत असतात. पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या ४ तर विशेष निमंत्रित सदस्यांची संख्या १४ इतकी आहे. ०

४० पदे राहणार रिक्त
नगरसेवक आणि जिल्हा परिषदेचे सदस्य यांच्या पदाचा कालावधी संपल्याने पुणे जिल्हा नियोजन समितीवरील (डीपीडीसी) त्यांचे सदस्यत्व यापूर्वीच संपुष्टात आले आहे. डीपीसीमध्ये निवडून आलेले ४० सदस्य होते. अद्याप निवडणुका न झाल्याने ही ४० पदे रिक्त राहणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यानंतर या ४० जागा भरल्या जातील.

तब्बल १ हजार २०० कोटींचे बजेट
पुणे जिल्हा नियोजन समितीचे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे बजेट हे सुमारे १ हजार २०० कोटींचे आहे. या समितीच्या माध्यमातून रस्ते, पाणीपुरवठ्याची कामे, वीज यंत्रणा उभारणे, समाज मंदिर बांधणे, पूल, शाळा दुरुस्ती अथवा नविन बांधणे, आरोग्य विषयक सुविधा देणे आदींसाठी निधी मिळतो. समितीवर सदस्य म्हणून वर्णी लागली, तर आपापल्या मतदारसंघात निधी आणून कामे करता येतात. त्याचे श्रेय घेता येते. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने नियोजन समितीचे सदस्य पद मिळावे, यासाठी इच्छुकांची संख्या मोठी आहे.

जम्बो समिती
मागील महायुती सरकारच्या काळात इच्छुकांची मोठी संख्या असल्याने तीन पक्षांमध्ये समतोल साधण्यासाठी वेगळी शक्कल लढविली गेली. नियोजन समितीमध्ये किमान आणि कमाल किती सदस्य असावे, असा नियम आहे. मात्र सदस्य नेमून झाल्याने आपल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यासाठी नविन पायंडा पाडत सुमारे १५ ते २० जणांची नियुक्ती केली गेली. त्यामुळे मागील सरकारच्या काळातील समिती जम्बो समिती म्हणून ओळखली गेली.