सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात येणार शिफारस ठराव : सभासदांकडून विरोध पुणे – करोना पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या निवडणुका झाल्या नसल्याने सध्याच्या कार्यकारिणीला पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी होत आहे. याबाबत शिफारस ठराव करण्यात आला. मात्र, सभासदांकडून याला विरोध होत आहे. त्यामुळे कार्यकारिणीच्या मुदतवाढीबाबत वार्षिक सर्वसाधारण सभेतच अंतिम निर्णय होणार आहे. मसापच्या इतिहासात पहिल्यांदाच करोनामुळे हा पेच निर्माण झाला असून, त्याला कार्यकारी मंडळ जबाबदार नाही. या स्थितीत ऑगस्टमध्ये वार्षिक सर्वसाधारण सभा न झाल्याने निवडणुकीचा कार्यक्रम त्या सभेत मंजूर करून राबविणे झाले नाही. सद्य:स्थितीत मुदतवाढीचा प्रस्ताव वार्षिक सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवणे कार्यकारी मंडळाच्या हातात आहे. कार्यकारी मंडळाने प्रस्ताव ठेवला म्हणून वार्षिक सर्वसाधारण सभेने तो मंजूरच करावा असे नाही. तो नाकारण्याचा सभेला अधिकार असून, अंतिम निर्णय सभाच घेणार आहे. त्यामुळे घटनेने सर्वोच्च अधिकार दिलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेवर अविश्वास व्यक्त करणे योग्य नाही. विद्यमान कार्यकारी मंडळातील सर्व सदस्य आजवर निवडणुका लढवून प्रचंड मताने विजयी होऊनच परिषदेवर काम करीत आहेत. त्यांना निवडणुकीला घाबरण्याचे कारण नाही. – प्रा. मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष, मसाप सध्याच्या वातावरणामुळे निवडणुकांबाबत अनिश्चितता आहे. त्यामुळे यंदा निवडणुकादेखील घेता येणे शक्य नाही. घटनेनुसार सर्वोच्च अधिकार वार्षिक सर्वसाधारण सभेकडे आहेत. याच पार्श्वभूमीवर कार्यकारिणी मंडळाला मुदतवाढ मिळण्याची शिफारस करावी, असा ठराव केला आहे. – प्रकाश पायगुडे, प्रमुख कार्यवाह, मसाप कार्यकारिणी मंडळाने मुदतवाढ मागणे चुकीचे आहे. ही बाब आजीव सभासदांच्या मतदानावर घाला घालणारी आहे. कार्यकारिणी मंडळाकडे पुरेसा कालावधी असताना निवडणुकांचे नियोजन का केले नाही. – सुनील महाजन, सभासद
