पुणे (डॉ.राजू गुरव)-“महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता दहावी, बारावीच्या परीक्षा या ऑनलाइन घेणे विद्यार्थ्यांसाठी गैरसोयीचे असेल. सर्वच विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप याबरोबरच इंटरनेट कनेक्‍शन असेलच असे नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून या परीक्षा पारंपारिक पद्धतीनुसार ऑफलाइन झाल्या पाहिजेत,’ असा आग्रह शिक्षक संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ यांच्याकडून धरण्यात येऊ लागला आहे. करोनामुळे शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय कधी सुरू तर कधी बंद असतात. बऱ्याच कालावधीत ऑनलाइन शिक्षणालाचा प्राधान्य देण्यात आले. यालाही विद्यार्थी कंटाळले. मागील वर्षी दहावी, बारावीच्या परीक्षा रद्द करून अंतर्गत मूल्यमापनाद्वारे निकाल लावण्यात आले. यंदाही काहीशी गोंधळाची स्थिती आहे. दरम्यान, दहावीची परीक्षा 14 मार्च ते 4 एप्रिल तर बारावीची परीक्षा 4 मार्च ते 30 मार्च या कालावधीत घेण्यात येणार आहे.

आंदोलनामागे कोणाचा हात?
खासगी क्‍लासचालकांसह काही संघटनांनी दहावी, बारावीच्या परीक्षा ऑनलाइन घेण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांना भडकावून आंदोलनात सहभागी करून घेण्याचा धडाकाही लावला जात आहे. यामुळे परीक्षांबाबत आणखीच संभ्रमावस्था निर्माण केली जात आहे. मात्र, हे विद्यार्थी हितासाठी योग्य नाही. विद्यार्थ्यांनी आंदोलने करण्याऐवजी आपला जास्तीत जास्त वेळ हा भरपूर अभ्यास करण्यासाठीच घालविला पाहिजे, असे मत तज्ज्ञ व्यक्‍त करत आहेत.

दहावी, बारावीच्या परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणेच व ठरलेल्या जून्या ऑफलाइन पध्दतीनेच घेण्यात येणार आहे. यात बदल करणे सहज शक्‍य होणार नाही. दहावीसाठी 16 लाख 23 हजार, तर बारावीसाठी 14 लाख 70 याप्रमाणे विद्यार्थ्यांची परीक्षेसाठी नोंदणी झालेली आहे. एवढ्या मोठ्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन परीक्षा घेणे अशक्‍य होईल. त्यासाठी तांत्रिक यंत्रणाही उपलब्ध करणे शक्‍य होणार नाही. इतर राज्यांतील विविध बोर्डाच्या परीक्षा पद्धतीबाबतही माहिती घेण्यात आलेली आहे. या बोर्डांच्या परीक्षाही ऑफलाइन होत असतात. परीक्षेचे साहित्यही परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहचविण्यास सुरुवात झालेली आहे. प्रश्‍नपत्रिकेच्या स्वरुपातही काहीच बदल करण्यात येणार नाही. शाळा तिथे परीक्षा केंद्र ही सुविधाही विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
– शरद गोसावी, अध्यक्ष, राज्य शिक्षण मंडळ

दहावी, बारावीच्या परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणेच व ठरलेल्या जून्या ऑफलाइन पध्दतीनेच घेण्यात येणार आहे. यात बदल करणे सहज शक्‍य होणार नाही. दहावीसाठी 16 लाख 23 हजार, तर बारावीसाठी 14 लाख 70 याप्रमाणे विद्यार्थ्यांची परीक्षेसाठी नोंदणी झालेली आहे. एवढ्या मोठ्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन परीक्षा घेणे अशक्‍य होईल. त्यासाठी तांत्रिक यंत्रणाही उपलब्ध करणे शक्‍य होणार नाही. इतर राज्यांतील विविध बोर्डाच्या परीक्षा पद्धतीबाबतही माहिती घेण्यात आलेली आहे. या बोर्डांच्या परीक्षाही ऑफलाइन होत असतात. परीक्षेचे साहित्यही परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहचविण्यास सुरुवात झालेली आहे. प्रश्‍नपत्रिकेच्या स्वरुपातही काहीच बदल करण्यात येणार नाही. शाळा तिथे परीक्षा केंद्र ही सुविधाही विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
– शरद गोसावी, अध्यक्ष, राज्य शिक्षण मंडळ

करोना परिस्थितीचा आढावा घेऊन परीक्षेबाबत योग्य तो निर्णय शासनाने घ्यायला हवा आहे. ऑनलाइन शिक्षण झाले असले तरी परीक्षा या ऑफलाइनच घेण्याची आवश्‍यकता आहे. कोणाच्या तरी स्वार्थासाठी विद्यार्थ्यांना आंदोलने करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे बरोबर नाही. विद्यार्थ्यांचे सतत समुपदेशन करुन त्यांची मानसिकता चांगली तयार करण्याची आवश्‍यकता आहे.
– प्रा.संतोष फाजगे, सचिव, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ

दहावी, बारावीच्या परीक्षा या ऑनलाइन घेणे हे तांत्रिक दृष्ट्या योग्य नाही. परीक्षा ही ऑफलाइनच झाली पाहिजे. विनाकारण विद्यार्थ्यांमध्ये परीक्षांबाबत संभ्रम निर्माण करुन दिशाभूल करणे अयोग्य आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाइन परीक्षेसाठी आवश्‍यक ती साधने व सुविधा उपलब्ध नसतात. सोशल मीडियाद्वारे ग्रुप करुन विद्यार्थ्यांची मानसिकता बिघडविण्याचे प्रकार थांबलेच पाहिजेत.
– हरिश्‍चंद्र गायकवाड, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा
मुख्याध्यापक संघ

करोनाच्या नावाखाली काही मंडळी लोकप्रियता व शिक्षण व्यवस्था उद्‌ध्वस्त करण्यासाठी अशैक्षणिक मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांना आंदोलन करायला भाग पाडत आहेत. परीक्षाच रद्द व्हाव्यात व सरसकट सर्वच विद्यार्थी उत्तीर्ण व्हावेत असा शिक्षण विरोधी कट केला जात आहे. ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी राज्य मंडळाकडे कोणतीही सक्षम यंत्रणा नाही. त्यामुळे ऑफलाइनद्वारेच परीक्षा घ्याव्या लागणार आहेत.
– धनंजय कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ