पुणे – राज्यातील जिल्ह्यात अनधिकृत शाळा सुरू झाल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी यांच्यावर व्यक्तीगत जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. शिवाय, त्यांच्याविरुद्घ शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्यात मोठ्या संख्येने अनधिकृत शाळा आढळून येतात. या शाळा विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क वसुली करतात. याबाबत पालक, विद्यार्थी संघटनांनी अनेकदा आंदोलने केली. पण, या शाळांवर कारवाई करण्यास शिक्षणाधिकारी चालढकल करतात.

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) नियम, २०२० अंतर्गत स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे तसेच विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु, अनेक संस्थानी शासनाची मान्यता न घेता अनधिकृतपणे शाळा सुरू केल्याचे निर्देशनास आले आहे. अशा शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते.

विद्यार्थाचे शैक्षणिक हित विचारात घेता भविष्यात यापुढे अनधिकृत शाळा सुरू होऊ नयेत, याकरिता सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यामुळे आता यापुढे राज्यातील कोणत्याही भागात नवीन अनधिकृत शाळा सुरू झाल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.