पुणे – राज्यात अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचे आढळल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना व्यक्तीश: जबाबदार धरुन त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबतचा इशारा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी दिला आहे.

राज्यातील शहरी, ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत शाळा सुरु असतात. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांचा कोणताही धाक नसल्यामुळे अनधिकृत शाळांचे पेव फुटले आहे. प्रत्येक वर्षी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्याच्या आधी अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याबाबत शिक्षण विभागाकडुन पोकळ आदेश काढण्यात येतात. अनधिकृत शाळांची काही अधिकारी पाठराखण करीत असल्याने संबंधित शाळांवर कठोर कारवाईकडे दुर्लक्ष केले जाते. ही बाब शिक्षण विभागासाठीच घातक ठरते आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

अनधिकृत शाळांबाबत बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकृत शाळेच्या व्यवस्थापनास एक लाख रुपये इतका दंड करण्यात येणार आहे. वारंवार सूचना देऊनही अनधिकृत शाळा बंद न केल्यास प्रतिदिवशी दहा हजार रुपये इतका दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या अधिकृत शाळा बंद करुन अशा शाळांमधील विद्याथ्यांचे समायोजन नजीकच्या शाळेमध्ये येत्या ३० मे पुर्वी करण्याबाबत निर्देश शिक्षण आयुक्तालयाने दिलेले आहेत. या मुदतीनंतर विभागात कोणतीही अनधिकृत शाळा सुरु राहणार नाही याची खातरजमा करावी लागणार आहे.

संबंधित जिल्ह्यात अनधिकृत शाळा सुरु झाल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी यांच्या विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाईचा प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक संपत सुर्यवंशी यांनी राज्यातील पुणे, मुंबई, कोल्हापुर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, लातुर, अमरावती, नागपुर या सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना बजाविले आहेत.

राज्यातील सर्व खासगी व्यवस्थापनांव्दारा संचालित सर्व मंडळाशी संलग्न एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, आयजीसीएसईच्या शाळांनी त्यांच्या शाळेच्या फलकावर किंवा दर्शनी भागात शासन मान्यता आदेश क्रमांक, युडायस क्रमांक व अन्य परीक्षा मंडळाशी संलग्नता प्रमाणपत्र क्रमांक लावणे बंधनकारक आहे.