डॉ.राजू गुरव

पुणे – राज्यातील शालेय शिक्षण विभागातील बहुसंख्य विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी सहसंचालकपदी पदोन्नती मिळत असतानाही निरुत्साह दर्शविला आहे. पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू झालेली असताना त्यास असहकार्याची भूमिकाही विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी घेतली आहे. सहसंचालक पदाचा मान नको पण विभागीय शिक्षण उपसंचालकपदी राहून मुबलक धन मिळविण्याचाच चंग संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी बांधला असल्याचे बोलले जात आहे.

राज्यातील १६ शिक्षणाधिकारी यांना डिसेंबर २०२० मध्ये शिक्षण उपसंचालक पदांवर पदोन्नती देऊन विविध कार्यालयात नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या. यातही काहींना साईड पोस्टिंग मिळाल्यामुळे त्यावेळी नाराजी पसरली होती. राज्यात आठ विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालये आहेत. या कार्यालयात नियुक्त्या मिळविण्यासाठी अधिकारी यांच्यात स्पर्धाही लागलेली होती.

मात्र, यात काहींना अपयश मिळाले. विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालये ही भ्रष्ट कार्यालयांच्या यादीत सतत अव्वल स्थानीच असतात. या कार्यालयातील प्रत्येक कामकाजासाठी अव्वा ते सव्वा रक्कमेचे रेटकार्ड हे ठरलेलेच असते. आर्थिक वजन ठेवल्याशिवाय कोणतेच काम मार्गी लागत नाही. ही बाब आता जगजाहीर झालेली आहे. या कार्यालयात काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी झटपट श्रीमंत होण्याच्या भानगडीत गुंतलेले असतात. हे त्यांच्या थाटामाटावरुनच दिसून येते.

शिक्षण उपसंचालकांच्या अनुभवाची तीन वर्षे नुकतीच पूर्ण झालेली आहेत. त्यामुळे या अधिकारी यांना आता सहसंचालक पदांवर बढती मिळणार आहे. याबाबतची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या अधिकारी यांनी यशदामध्ये आवश्यक ते प्रशिक्षणही पूर्ण केलेले आहे. शिक्षण आयुक्तालयाने संबंधित अधिकारी यांच्याकडून आवश्यक ती माहिती व कागदपत्रे मागविली होती. मात्र, काही विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी याला लवकर दादच दिली नाही. नोटिसा बजाविण्याचा दम भरल्यानंतर अधिकारी यांनी माहिती सादर केली. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाकडे पदोन्नतीची फाईल पाठविण्यात आलेली आहे.

मोह सुटता सुटेना

सहसंचालक पदाचा पदोन्नतीच्या यादीमधील काही अधिकारी यांच्या काही ना काही प्रकरणाच्या चौकशा सुरू असून त्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. एक अधिकारी निलंबित आहे. यामुळे काही अधिकारी यांना आता पदोन्नती मिळणार नाही, हे उघड आहे. काही विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना सद्याच्या पदाचा व कार्यालयाचा मोह सुटता सुटत नाही अशी अवस्था निर्माण झालेली आहे. यामुळे काही अधिकारी पदोन्नती नाकारण्याचीही शक्यता आहे.

पुणे विभागातच कोणत्याही कार्यालयात पदोन्नतीने वर्णी लागावी यासाठीही काही जण विशेष प्रयत्न करित आहेत. राज्य मंडळाचे सचिव पदही सहसंचालक दर्जाचे करून तिथेच तळ ठोकून बसण्याचीही काहींनी तयारी सुरू ठेवली आहे. काहींना सहसंचालक पद मिळविण्याच्या आधीच संचालक पदे ताब्यात घेण्याची स्वप्ने पडू लागलेली आहेत.