फुरसुंगी – पुणे महापालिकेत समाविष्ट 11 व 23 गावांत पालिकेची कोणतीही ठोस पाणी योजना नसल्याने उन्हाळ्याच्या सुरवातीपासूनच पाणी टंचाई जाणवू लागली आहे. पाणी पुरवठा होत नसताना पाणीपट्टीचीही वसुली आता महानगरपालिकेने करू नये, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

पुणे महानगरपालिकेत 2017 मध्ये समाविष्ठ झालेली 11 गावे आणि 2021 मध्ये समाविष्ठ 23 गावामध्ये मूलभूत सुविधा पुरविण्यात पालिका प्रशासन अपयशी ठरले आहे. या गावांमध्ये ग्रामपंचायत प्रशासनाने केलेल्या पाणी योजनांचाच वापर होत आहे. पालिकेकडून कोणतीही पाणी पुरवठा योजना या गावांत राबविण्यात आलेली नाही. असे असतानाही या गावांना पाठविण्यात आलेल्या मिळतकर वसुली पावतीमध्ये पाणीपट्टीचाही समावेश आहे. पाणी पुरवठा होत नसतानाही पालिकेने पाणीपट्टी वसुलीचा तगादा लावला होता. याबाबत माजी नगरसेवक प्रकाश ढोरे यांनी आयुक्‍तांना निवेदन देत पाणीपट्टी माफ करण्याबाबत निवेदनही दिले होते.

आता, उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झाले आहेत. मुळातच गावांत कोणतीही पाणी योजना नसल्याने पालिकेत समाविष्ट गावांना उपलब्ध पाणी योजनांवरच अवलंबून रहावे लागत आहे. कित्येक गावांत टॅंकर शिवाय पाणीच मिळत नाही. या गावांतील बहुतांशी भागातील रहिवासी सोसायट्या, वाड्या-वस्त्या, वसाहतीतील नागरीकांची पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण आतपासूनच सुरू झाली आहे.

या नागरीकांना पिण्याचे पाणी स्वखर्चाने विकत घ्यावे लागत आहे. मात्र, अशा परिस्थितीतही पाणीपट्टीच्या स्वरूपातील टॅक्‍स मनपा प्रशासन दंडासह सक्‍तीने वसुल करीत आहे. पाणी मिळतच नाही तर टॅक्‍स कसा द्यायचा? असा सवाल समाविष्ट गावांतील नागरिकांकडून केला जात आहे.

महापालिकेने समाविष्ठ गावात 24 तास पाणीपुरवठा तातडीने राबवावी. जोपर्यंत पूर्ण क्षमतेने, 24 तास पाणीपुरवठा पालिका प्रशासन नागरिकांना करू शकत नाही, तोपर्यंत या गावातील नागरीकांना एकूण टॅक्‍स मधून पाणीपट्टीची रक्कम माफ करावी. क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर ऑनलाइन पद्धतीने असे अर्ज स्वीकारून पुढील सवलत नागरिकांना लागू करावी. यासाठी प्रशासनाने तातडीने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. – गणेश ढोरे, माजी नगरसेवक