जुन्नर : जुन्नर येथील जुन्या न्यायालयाची इमारत सन 1838 या सालाची असून विविध राजवटीचे कामकाज परिसरातील भुईकोट किल्ला, गढी येथून चालत होते; या ऐतिहासिक वास्तूचा पुनर्विकासाबाबतच्या विविध मागण्या विचारात घेवून न्यायालय, पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वकील संघटना तसेच आदींनी मिळून विकास आराखडा तयार करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

पवार म्हणाले, आपल्या देशात, राज्यात न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा मोठा विश्वास आहे. लोकशाहीच्या रक्षणामध्ये न्यायालयांच खूप मोठे योगदान आहे. त्यामुळे राज्यात आवश्यक येथे न्यायालयीन इमारती उभ्या करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. जुन्नर येथील न्यायालयीन इमारत परिसर विकास आणि निवासस्थानाबाबत कार्यवाही करण्यात येत असून याकरीता आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. आगामी काळात जुन्नरवासियांना अभिमान वाटेल असाप्रकारचा परिसर विकसित करण्यात येईल.

न्यायालयीन वास्तू दिमाखदार तसेच सर्व सुविधांनीयुक्त असल्या पाहिजेत आणि त्यामधून नागरिकाला न्याय मिळाला पाहिजे, याकरीता जिल्ह्यात टप्प्याने न्यायालयीन इमारतीचा विकास करण्यात येत आहे. जुन्नर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या इमारतीचे आज उद्घाटन करण्यात आले असून आज जुन्नरवासियांच्या न्यायिक इतिहासात आजचा दिवस एक आनंदाचा आणि अभिमानाचा क्षण आहे. या न्यायालयामुळे पक्षकरांना खेड-राजगुरुनगर येथे जाण्या-येण्याची वेळ तसेच इंधनाची बचत होणार असून परिणामी त्रासही कमी होणार आहे.

न्यायालयाच्या माध्यमातून गुन्हेगारी खटले, दिवाणी आणि फौजदारी खटले निकाली काढण्यास निकाली काढण्यास मदत होणार आहे. परिसरातील नवोदित वकिलांना सेवा देण्याची संधी उपलब्ध होण्यासोबतच त्यांच्या व्यवसायात वाढ होईल. शिवाजीनगर येथील वकिलांच्या मागणीबाबत सकारात्मक विचार इमारतीला साजेसे असे स्वच्छतागृह आणि परिसराचा विकास करण्यात येईल. मुंबई येथे उच्च न्यायालयासाठी नवीन इमारत बांधण्यासाठी बीकेसी येथे जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, देशातील उत्तम वास्तूविशारदाकडून उत्कृष्ट आराखडा उपलब्ध करुन देण्यात यावा. देशातील सर्वात चांगली उच्च न्यायालयाची इमारत मुंबई येथे उभारु, अशा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला.