पुणे – जिल्ह्यांमधील प्रशासकीय कामकाजाचे स्वरुप विचारात घेऊन आवश्‍यकतेनुसार अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, त्याचबरोबर प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालयाची निर्मिती करण्यासाठी शासनाने चार जणांची सदस्य समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या बैठकादेखील झाल्या आहेत. ही समिती लवकरच आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे. या अहवालानंतर शासनाकडून नागरिकांच्या सोयीसाठी अपर जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसील कार्यालयाची निर्मितीबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले नागरीकरण, वाढलेली लोकसंख्या, विकासात्मक होत असलेली कामे, नागरीकरणामुळे जमिनींना आलेले सोन्याचे भाव, जमिनींविषयक वाढते दावे आदी कारणांमुळे जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडील कामकाज वाढले आहे. त्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांकडील कामे होण्यास वेळ लागतो. नागरिकांची कामे गतीने पूर्ण व्हावीत, यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांकडील कामाचा व्याप कमी करणे आवश्‍यक आहे.

त्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसील यांच्या कार्यक्षेत्रात बदल करणे अथवा नवीन कार्यालयांची निर्मिती करणे हा उपाय आहे. त्यामुळे शासनाने कार्यालयांची पुनर्रचना करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय दि.25 आॅक्टोबर 2023 रोजी जारी केला. त्यानुसार समितीच्या बैठका सुरू आहेत. या समितीला 90 दिवसांत आपला अहवाल देण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यानुसार या महिना अखेरपर्यंत याबाबतचा अहवाल शासनाला सादर केला जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.