पाबळ – खेड व शिरूर तालुक्‍याच्या पूर्व भागातील गावांसाठी वेगळी प्रशासकीय मान्यता व महामंडळ स्तरावर बैठक घेण्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार येत्या दि. 4 ऑक्‍टोबर रोजी दुपारी 3 वाजता बैठक आयोजित केल्याची माहिती कळमोडी पाणलोट विकास संस्थेचे अध्यक्ष अशोक टाव्हरे यांनी दिली.

जानेवारी 2019 मध्ये खेडच्या पूर्व भागातील व शिरूर तालुक्‍यातील गावांसाठी (कनेरसर, पूर, वरूडे, वाफगाव तसेच शिरूर तालुक्‍यातील थिटेवाडी लाभक्षेत्रातील केंदूर, पाबळ परिसरातील गावे) तत्कालीन जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी सर्वेक्षणाचे आदेश दिल्यानंतर वाढीव 2 हजार हेक्‍टर क्षेत्राचे सर्वेक्षण झाले. परंतु शासनाने नलिका वितरणातील बचत झालेल्या पाण्यातून मूळ घोषित लाभक्षेत्रात निर्माण झालेली तूट या मुख्य व इतर बाबींच्या आधारे वाढीव गावांची अंतिम मान्यता नाकारली होती.

दुष्काळी गावांना कायमस्वरूपी पाणी मिळावे व कळमोडी योजनेत समावेश करावा, तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी, अशी मागणी टाव्हरे यांनी जलसंपदामंत्री फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला होता.

जलसंपदामंत्री फडणवीस यांनी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.त्यानुसार कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने जलसंपदा विभागाला वेगळी प्रशासकीय मान्यता व महामंडळ स्तरावर बैठक आवश्‍यक, असे नमूद केले. लेखी पत्र पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाने टाव्हरे यांना दिले असून बैठकीत महत्वाचा टप्पा पार पडणार आहे.

आंदोलन पूरक ठरणार

शिरूर तालुक्‍यातील बारा गावांनी पाण्यापासून वंचित असलेल्या गावांसाठी पाणी मिळावे यासाठी प्रखर आंदोलन उभे केले आहे. ग्रामसभेत ठराव घेऊन आंदोलनाची व्याप्ती वाढवली आहे. अशोक टाव्हरे यांनी सुरू ठेवलेला तांत्रिक बाबींना आव्हान देणारा पाठपुरावा या बाबी या भागातील पाणीप्रश्‍न मार्गी लागण्यासाठी पूरक ठरणार असल्याची बाब यानिमित्ताने पुढे आली आहे.

कळमोडी योजनेतून खेडच्या पूर्व व शिरूर तालुक्‍यातील थिटेवाडी बंधारा लाभक्षेत्रातील गावांची अंतिम मान्यता शासनाने सर्वेक्षण होऊनही नाकारली होती. अवर्षणग्रस्त गावांना कायमस्वरूपी दिलासा देण्यासाठी तांत्रिक बाबींची शासनाने पूर्तता करून न्याय देणे आवश्‍यक आहे.अन्यथा अनेक वर्षे लोकप्रतिनिधी व प्रशासन न्याय देत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
– अशोक टाव्हरे, अध्यक्ष, कळमोडी पाणलोट विकास संस्था.