राजगुरूनगर :  कडधे ग्रामपंचायत सरपंच यांच्या अविश्वास ठरावावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर शुक्रवारी (दि.28 फेब्रुवारी) शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयामुळे कडधे गावा काही नागरिकांनी जल्लोष साजरा केला.

खेड तालुक्यातील कडधे ग्रामपंचायतीच्या सात सदस्यांनी सरपंच प्रियंका अभिजित देवदरे यांचे विरोधात 1 जानेवारी 2024 रोजी खेड तहसीलदार यांच्याकडे अविश्वास सादर केला होता. रोहिणी मिरजे, सचिन नाईकडे, केतन चव्हाण, विकास मंडलिक, अर्जुन जाधव, प्रगती नाईकरे, जयमाला कदम यांनी त्या अर्जावर स्वाक्षरी केल्या होत्या. 8 जानेवारी 2025 रोजी कडधे ग्रामपंचायतीमध्ये 7 विरुद्ध 2 मतांनी अविश्वास ठराव तत्कालीन तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी मान्यता दिली. यावर सरपंच देवदरे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील केले, तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांनी 27 ऑगस्ट 2024 रोजी 8 महिन्यांनी तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांचा निर्णय निर्णय योग्य असल्याचा निर्णय दिला होता. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संदीप मारणे मारणे यांनी 20 जानेवारी रोजी दोन्ही बाजू ऐकून आपला निकाल राखीव ठेवला होता, तो त्यांनी 28 फेब्रुवारी 2025 ला जाहीर केला. खेडच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांचे एक माफीनामा प्रतिज्ञापत्र आणि दुसरे प्रशासकीय कामकाजाचे प्रतिज्ञापत्र विचारात घेऊन सर्व कायदेशीर बाबी तपासून दोन्ही बाजूंचे प्रतिवाद ऐकून न्यायाधीश संदीप बारणे यांनी सात सदस्यांच्या बाजूने निकाल दिला.

 तहसीलदारांचा माफीनामा
दरम्यान 9 सप्टेंबर 2024 रोजी तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी चुकीचे पत्र देवदरे याना दिले, त्यात 3 आरक्षणातून आलेले सदस्य विकास मंडलिक,अर्जुन जाधव आणि जयमाला कदम हे अपात्र असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे 8 जानेवारी च्या अविश्वास ठरवास पुरेसे बहुमत नाही या कारणाने मध्यंतरी सरपंच प्रियांका देवदरे यांनी सरपंच पदाचा पदभार पुन्हा घेतला. सामाजिक कार्यकर्ते संदीप मिरजे यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून खेड तहसील कार्यालयात अर्ज करून या तीनही सदस्यांनी आपले नामनिर्देशन फॉर्म भरताना जात प्रमाणपत्र आणि त्याच्या पावत्या जोडल्याचे कागदपत्र मिळवले, ते उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. चव्हाण यांच्यामार्फत सादर केले. तहसीलदार ज्योती देवरे या न्यायालयाची दिशाभूल करतात हे दाखवून दिले. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने देवरे यांना याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश काढला. खेड तालुक्याच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी न्यायालयात सत्य प्रतिज्ञा पत्रावर न्यायालयात माफीनामा सादर केला होता.