शिक्षक समितीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष चव्हाण यांची मागणी
टाकळी हाजी – शिक्षकांचा पगार जरी दरवर्षी साडेतीन टक्के वेतन वाढ मिळत असली आणि भत्ते मिळत असले तरीही शासनाने गेल्या अनेक वर्षांपासून करपात्र उत्पन्न मर्यादा वाढविलेली नाही. ती २ लाख ५० हजारांवरून अर्थतज्ज्ञांच्या मते आठ लाख पन्नास हजार होणे गरजेचे असल्याचे मत शिक्षक समितीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष अविनाश चव्हाण यांनी सांगितले. यासाठी विविध कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन करणे गरजेचे आहे.

दहा ते बारा वर्षापासून शासन प्रचंड पिळवणूक करीत असून डी. ए. सुद्धा महागाईच्या निर्देशांकानुसार वाढवित नाहीत. दोन महिन्यांचा एकूण मिळणारा संपूर्ण पगार शासन आमच्याकडून जबरदस्तीने हिसकावून घेत आहे. शासन एका हाताने देते व दुसऱ्या हाताने हिसकावून घेत आहे. सर्व प्रतिनिधींनी आणि सर्व संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी याविषयी आंदोलनाची दिशा ठरवावी, असे चव्हाण यांनी सांगितले.

सर्व कर्मचारी कर्जबाजारी आहेत. प्रचंड महागाईच्या काळात आपला संसार गाडा चालविणे अनेक जणांना कठीण जात आहे. काही कुटुंबांकडे मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रचंड खर्च होतो. वैद्यकीय शिक्षण व इंजीनिअरिंगसारखे शिक्षण प्रचंड महाग झाले आहे.

काँग्रेसच्या काळात शेवटच्या पाच वर्षात करपात्र उत्पन्न मर्यादा पाच लाख रुपये एवढी प्रस्तावित होती. परंतु आर्थिक मंदी असल्यामुळे व तुटीचा अर्थसंकल्प आल्यामुळे शासनाने प्रस्तावित वाढ एक वर्षासाठी पुढे ढकलली होती. पुढील वर्षी ते सरकार बदलले. तेव्हाच करपात्र मर्यादा ही पाच लाख रुपये एवढी प्रस्तावित होती. परंतु दहा ते बारा वर्षानंतर किती असती हा प्रश्न महत्वाचा आहे. अद्याप करपात्र मर्यादा २ लाख ५० रुपये इतकीच आहे.

इन्कम टॅक्स साठी इन्कम आणि खर्च आणि गुंतवणूक यांचे अनेक प्रकारचे हिशोब ,. पावत्या . करात सूट मिळण्यासाठी गरज नसतांना गुंतवणूक करावी लागते. तसेच , वेतन आयोगातील फरकाची जी रक्कम दिली जाते . त्यावरही इन्कम टॅक्स भरावा लागणार आहे. हे सर्व अन्यायकारक आहे, असे चव्हाण यांनी सांगितले.

दोन महिन्यांचा पगार शासन घेते
शिक्षक नेते शरद धोत्रे म्हणाले की, दुसरी बाब ४ ते १२ टक्के व्हॅटऐवजी १८ टक्के एवढा प्रचंड जीएसटी साखळी पद्धतीने वसुली सुरू आहे. शासनाचे उत्पन्न चौपटीने वाढले आहे. तरीही कर्मचाऱ्यांचे शोषण होत आहे. बारा महिने काम करून दहा महिन्यांचाच पगार घेतो. दोन महिन्यांचा पगार कररूपाने शासन घेते, हे शोषण थांबले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.