पुणे –ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोगाकडे गेले नाही. फेरविचार याचिका करण्याची विनंती केली नाही. केवळ अध्यादेश काढून गप्प बसले आहे. राज्य सरकारची ही कृती पाहता त्यांच्या मनात बेईमानी असल्याचे दिसून येते, अशी टीका राज्याचे माजी उर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरूवारी पुण्यात केली.

शहर भारतीय जनता युवा मोर्चाच्यावतीने युवा “वॉरिअर्स संकल्प यात्रे’ निमित्त बावनकुळे गेल्या दोन दिवसांपासून पुणे दौऱ्यावर आले आहेत. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील यावेळी उपस्थित होते. ओबींच्या आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. त्यासाठी “इम्पेरिकल डेटा’ न्यायालयाला सादर करण्यास सांगितला. त्यासाठी राज्य सरकारला पुरेशी मुदत दिली होती. मात्र, त्या मुदतीत राज्य सरकारने लक्ष दिले नाही, असा आरोप बावनकुळे यांनी यावेळी केला. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ग्राह्य धरून, तो मानण्यास नकार दिला, तर राज्य सरकार खोटे ठरेल. त्यामुळे राज्य सरकारने
सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन हा अध्यादेश मान्य करून घेतला पाहिजे, अशी टिप्पणी बावनकुळे यांनी केली.

“ओबीसी’ सरकारला हिसकाच दाखवतील
ओबींसीना राजकीय आरक्षणाचा लाभ न देता आगामी निवडणुका घेतल्या, तर ओबीसी समाज राज्य सरकारला चांगलाच हिसका दाखवेल, असा इशारा बावनकुळे यांनी यावेळी दिला.