पुणे – शिक्षिका पत्नीने पोटगीसाठी केलेला अर्ज प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सुधीर बरडे यांनी फेटाळला. मात्र, दोन मुलींना दरमहा प्रत्येकी तीन हजार रुपये देण्यात यावेत, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. पत्नी कमविती असल्याने न्यायालयाने तिचा पोटगीचा अर्ज फेटाळला.

माधव (वय 40) आणि माधवी (वय 38) (दोघांची नावे बदलली आहेत) अशी पती-पत्नीची नावे आहेत. पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार कायदा कलम 2005 कलम 23 प्रमाणे स्वत:साठी आणि दोन लहान मुलींसाठी पोटगीची मागणी केली. दरमहा 50 हजार रुपये तिने मागितले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पती-पत्नी दोघांनी उत्पन्नाचे शपथपत्र न्यायालयात दाखल करणे बंधनकारक आहे.

पत्नीने दाखल केलेल्या शपथपत्रामध्ये ती शिक्षिका म्हणून नोकरी करत असून, तिला दरमहा 38 हजार रुपये पगार असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. तर पती पूर्वी खासगी नोकरी करत होता. मात्र, कोविडमुळे नोकरी गेल्याचे शपथपत्र त्याने न्यायालयात दाखल केले. पतीच्या वकील ऍड. राणी सोनवणे यांनी पत्नी कमविती आहे. तसेच, पती सध्या नोकरी करत नसल्यामुळे त्याला पोटगी देण्याचे शक्‍य नसल्याची बाजू न्यायालयात मांडली. न्यायालयाने हा युक्तीवाद ग्राह्य धरत वरील आदेश दिला.

“उत्पन्नाचे स्त्रोत असल्यावर पोटगी मिळत नाही. येथे पत्नी उच्चशिक्षित आणि शिक्षिका असल्याचे दिसून येत आहे. ते न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने पोटगीची मागणी फेटाळली. तसेच, ती नवऱ्याच्या घरातच राहत असल्याचे दाखवून दिल्याने घरभाड्याचाही विचार करण्यात आलेला नाही.”
– ऍड. राणी सोनवणे, पतीच्या वकील.