पुणे –  गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महिला वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकाच्या बदलीचा आदेश प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने रद्द करत पोलिस प्रशासनाला जबर धक्का दिला आहे. हा आदेश ‘मनमानी’ आणि ‘सूडबुद्धी’ने घेतल्याचे स्पष्ट निरीक्षण न्यायाधिकरणाने नोंदवले असून, या निर्णयामुळे संबंधित महिला अधिकाऱ्यास मोठा दिलासा मिळाला आहे.

जुलै २०२४ मध्ये पुणे शहरात बदली होऊन दाखल झालेल्या या महिला निरीक्षकाला जून २०२५ मध्ये बंदोबस्त ड्युटीवर असताना शिवाजी रस्त्यावर विनयभंगाचा सामना करावा लागला. धाडसाने त्यांनी तत्काळ वरिष्ठांना कळवून फरासखाना पोलिस ठाण्यात सराईत गुन्हेगार आणि भाजपचा कार्यकर्ता प्रमोद कोंढरेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त आयुक्तांनी संबंधित अधिकारी महिलेला अन्य ठिकाणी बदली स्वीकारण्याचा सल्ला दिला. मात्र, त्यांनी ठामपणे नकार देत सांगितले, ‘मी गुन्हा दाखल केला आहे, आता बदली झाली तर समाजात चुकीचा संदेश जाईल.’ त्यानंतर त्या रजेवर गेल्या. रजेवरून परत आल्यानंतर २१ जुलैला त्यांना वाहतूक शाखेत बदली झाल्याचा आदेश मिळाला. हा आदेश पोलिस स्थापना मंडळाच्या निर्णयानुसार घेतल्याचे सांगण्यात आले.

यासाठी ना कारणे दाखवा नोटीस, ना चौकशी , मात्र दोन दिवसांत अहवाल तयार करून आदेश जारी केले गेला . या विरुध्द त्या प्रशासकीय न्यायालयात गेल्या. तेथे त्यांनी त्यांच्यावर शिस्तीभंगाची कधीही कारवाई झालेली नाही, उलट प्रशस्तीपत्रे आणि पुरस्कार मिळालेले असतानाही असा आदेश काढल्याची बाजू मांडली. न्यायाधिकरणाने सर्व कागदपत्रे तपासून आदेश रद्द केला आणि प्रशासनावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले.

राजकीय दबावापोटी बदलीचा आदेश
गुन्हा दाखल झाल्यावर संबंधीत महिला अधिकाऱ्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून बदलीसाठी मोठा दबाव होता. तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव होता. हा दबाव सहन न झाल्याने महिला अधिकारी रजेवर गेल्या होत्या. यानंतर राजकीय दबावाखाली वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बदलीचा आदेश काढला असल्याची चर्चा पोलीस दलात आहे.