पुणे –शालेय शिक्षण विभागातील “भ्रष्ट’ कारभाराला लगाम घालण्यासाठी त्याचा कायम स्वरुपी बंदोबस्त करण्यात येणार आहे. या गैरमार्गाचा अवलंब करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली आहे. शिक्षण विभागातील कोणतीही प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने “भ्रष्ट’ कारभार केला जात असल्याची बाब गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. याबाबत शिक्षक, कर्मचारी, पालक, विविध संघटना यांच्याकडून बऱ्याचदा आवाज उठविण्यात आला. प्रत्यक्षात शिक्षण विभागाकडून त्यावर आजतागायत काहीच कारवाई झालेली नाही. “टीईटी’च्या निकालात फेरफार करण्यात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला. यामुळे शिक्षण विभागाला “भ्रष्ट’ कारभाराचा कलंक लागला. शिक्षण विभागात या घोटाळ्यासारखे प्रकार पुन्हा घडू नयेत व कलंक लागू नयेत या दृष्टीने मांढरे यांनी ठोस ऍक्शन घेण्याचे ठरविले आहे. शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षण संचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, वेतन व भविष्यनिर्वाह निधी पथक यासारख्या प्रमुख कार्यालयाला पुढील महिन्यापासून अचानक भेटी देण्याचा धडाका लावण्यात येणार आहे. कार्यालयातील स्वच्छता, प्रलंबित प्रकरणे, अनागोंदी कारभार, आवक-जावक रजीस्टर याची प्रामुख्याने कसून तपासणी करण्यात येणार आहे. कोणत्याही विभागात, कार्यालयात “मालप्रॅक्टीस’ होत असल्याच्या तक्रारी आल्यास त्याची खात्री करून संबंधितांवर तत्काळ कारवाई करण्यात येणार आहे, असेही मांढरे यांनी स्पष्ट केले आहे. सेवा हमी कायद्याचा अवलंब प्रत्येक कार्यालयाने करण्याची आवश्यकता आहे. शैक्षणिक दर्जा तपासण्याच्या दृष्टीने शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देण्यालाही प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
