पुणे – विधानसभा निवडणुकीमध्ये मनी पॉवरच्या प्रभावाला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोग कसोशीने प्रयत्न करत आहे. निवडणूक खर्चावरील देखरेखीसाठी निवडणूक आयोगाने यंत्रणा स्थापन केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून निवडणुकीत उमेदवारांचा होणारा खर्च व प्रत्यक्षात दाखविला जाणारा खर्च यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आयोगाने शॅडो रजिस्टर तयार केले आहे. मुक्त आणि नि:पक्ष निवडणुकांसाठी पैशांचा गैरवापर रोखणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आयोगाने निवडणूक खर्च देखरेख विभाग स्थापन केला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने विधानसभा मतदारसंघात खर्चावर देखरेख ठेवण्यासाठी निरीक्षकही नियुक्त केले आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी खर्चाची मर्यादा 40 लाख रुपये आहे. उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरल्यापासून ते प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया पार पडेपर्यंतच्या कालावधीमधील खर्च दररोज विधानसभेच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात द्यावा लागतो. उमेदवारांनी दिलेली खर्चाची आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष केलेला खर्च याची सुद्धा फेरतपासणी निवडणूक कार्यालयाकडून केली जात आहे. निवडणूक काळात केलेल्या खर्चासाठी शॅडो ऑबझर्वेशन रजिस्टर निवडणूक कार्यालयाने तयार केले आहे. उमेदवारांच्या खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने निवडणूक निरिक्षक यांची नियुक्ती केली असून त्यांनी दोन वेळा उमेदवारांच्या खर्चाच्या रजिस्टरची तपासणी केली जाणार आहे, अशी माहिती निवडणूक कार्यालयाकडून देण्यात आली. लेखा पथकाची नेमणूक… उमेदवारांकडून सभा, मेळावे, बैठका, पदयात्रा, दुचाकी रॅली, प्रचाराची वाहने, प्रसिद्धीपत्रके यावर खर्च करण्यात येतो. या खर्चाचे आकडे प्रत्यक्षाहून अत्यंत कमी दाखविले जाण्याचे प्रकार घडतात. उमेदवारांचा हा नेमका खर्च ग्राह्य धरण्याचे काम शॅडो रजिस्टर मार्फत करण्यात येणार आहे. मतदारसंघातील प्रत्येक उमेदवाराने निवडणूक काळात केलेल्या खर्चासाठी शॅडो रजिस्टर ठेवण्यात आले असून यासाठी विधानसभा मतदारसंघात लेखा पथकही नेमण्यात आले आहे.
