पुणे :  देशात महाराष्ट्र राज्यातील ग्राहक वस्तुसेवा अथवा पुरवठा कंपनीने फसवणूक केल्यानंतर दाद मागण्यात सर्वात अग्रेसर आहेत. ग्राहक आयोग अस्तित्वात आल्यानंतर आत्तापर्यंत राज्यातील आयोगामध्ये तब्बल ३ लाख ७८ हजार ४६० दावे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांपैकी २ लाख ९१ हजार ४६६ दावे निकाली काढण्यात आले आहेत.

देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, त्याबरोबरच फसव्या जाहिराती तसेच निकृष्ट सेवा वस्तुंद्वारे ग्राहकांच्या फसवणुकीच्या घटना वाढल्या आहेत. या स्थितीत ग्राहकाला जलदगतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ मध्ये बदल करीत ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ लागू केला आहे. सुरवातीला ऑफलाइन स्वरुपात कामकाज चालणार्‍या आयोगाने ऑनलाइन कामकाज सुरू केल्यानंतर दाद मागणार्‍यांच्या संख्येत वाढ होत आहे.

ग्राहकाला हक्क आणि अधिकाराची जाणीव होऊ लागली आहे. त्यातच कमी खर्चात जलद न्याय मिळतो. त्यामुळे ग्राहक आयोगात दाद मागणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.
– अ‍ॅड. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष, कन्झ्युमर अ‍ॅडव्होकेट असोसिएशन

ग्राहकांच्या हक्काचे रक्षण होणे हा कायद्याचा हेतू आहे. राज्यातील ग्राहक जागृत असल्याने देशात सर्वाधिक दावे दाखल होत आहेत, ही समधानकारक बाब आहे.
– अ‍ॅड. महेंद्र दलालकर, अध्यक्ष, ग्राहक हितरक्षणाय फाउंडेशन, महाराष्ट्र राज्य

ग्राहक यामध्ये मागतात दाद…
बँका, विमा कंपनी, रेल्वे, एअर सर्व्हिस, टूर अ‍ॅण्ड ट्रॅव्हल्स, टेलिकॉम, पोस्ट, विद्युत वितरण कंपनी, बिल्डर, वैद्यकीय सेवा, शिक्षण संस्था, सदोष विक्री वस्तू विक्री, बियाणे फसवणूक

राज्य दाखल दावे / निकाली दावे / टक्केवारी
महाराष्ट्र ३ लाख ७८ हजार ४६० / २ लाख ९१ हजार ४६६ / ७७.०१
उत्तर प्रदेश ३ लाख १५ हजार २९० / २ लाख २२ हजार ०८९ / ७०.४४
गुजरात ३ लाख ९ हजार ९१३ / २ लाख ६६ हजार ६५९ / ८६.०४
कर्नाटक २ लाख ४८ हजार ९९४ / २ लाख २९ हजार ६१० / ९२.२२
राजस्थान २ लाख १३ हजार ९४८ / १ लाख ६० हजार ३५८ / ७४.९५