पुणे – शिकवण्याची पध्दत अवघड असल्याने खासगी क्लास सोडण्याचा निर्णय पाल्य व पालकाने घेतला. त्यानंतर क्लाससाठी घेतलेले आगाऊ शुल्क आणि कोर्स अपग्रेडसाठी घेतलेले शुल्क परत देण्यास नकार देणाऱ्या खासगी क्लासला ग्राहक आयोगाने दणका दिला आहे.

चार वर्षासाठी भरलेल्या ३ लाख ३६ हजार ८९६ रुपयांपैकी २ वर्षाचे १ लाख ६८ हजार ४४८ रुपये ६ टक्के वार्षिक व्याजाने देण्याचा आदेश पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग पुणेचे अध्यक्ष अनिल जवळेकर आणि सदस्या सरीता पाटील यांनी दिला आहे. तक्रार अर्जाचा खर्च, शारीरिक आणि मानसिक त्रासापोटी २० हजार रुपये देण्यात यावेत, असेही आयोगाने आदेशात म्हटले आहे.

याबाबत यज्ञेश ढाले यांचे पालक आनंद यांनी ॅड. प्रणित नामदे आणि ॅड. अजित पवार यांच्यामार्फत स्वारगेट येथील एफआयआयटीजेईई (FIITJEE) च्या विरोधात ग्राहक आयोग येथे दावा दाखल केला. जाबदेणार ही खासगी शैक्षणिक क्लास चालविणारी संस्था आहे. तक्रारदारांच्या कथनानुसार जाहिरातीला बळी पडून पाल्यासाठी फोर इयर क्लासरूम प्रोग्राम फॉर जेईई विकेंड क्लासेस या नववी ते बारावी चार वर्षाच्या क्लासला प्रवेश घेतला.

त्याची फी २ लाख २२ हजार ९५८ रुपये होती. त्यातील काही रक्कम धनादेश व डीडीने दिली. काही पुढील तारखेचे धनादेश दिले. तक्रारदारांना त्यांच्या इच्छेने कोर्स अपग्रेड होईल, असे सांगितले होते. मात्र, प्रत्यक्षात दहावी संपण्यापूर्वीच वेगवेगळी कारणे देऊन कोर्स अपग्रेड करून १ लाख ९४ हजार ९११ रुपये भरण्यास भाग पाडले. त्यानंतर तक्रारदारांचा मुलगा क्लासला जाण्यास टाळाटाळ करू लागला. त्यावेळी त्यांनी विचारले असता, क्लासमध्ये शिकवण्याची पध्दत अवघड स्वरूपाची आहे. त्यानंतर प्रवेश रद्द केला.

कोर्स आणि अपग्रेडसाठी भरलेली फी परत मागितली. मात्र, ती देण्यात आली नाही. त्यानंतर क्लासला नोटीस बजावण्यात आली. त्याचे उत्तर देण्यात आले नाही. त्यांनी ग्राहक मंचात धाव घेत रक्कम परत मागितली. या मागणीस क्लासच्या वतीने आयोगात हजर राहत विरोध करण्यात आला. मात्र, आयोगाने चार वर्षाच्या कोर्ससाठी ३ लाख ३६ हजार ८९६ रुपये भरले आहेत. त्यातील दोन वर्षे झाली आहेत. दोन वर्षाची फी देणे न्यायचित राहिल, असे म्हणत हा आदेश दिला.

काय आहे निष्कर्ष –
पाल्यांकडून कोर्स करीता आगाऊ रक्कम घेणे व कोर्स मधील प्रवेश रद्द करताना सदरची रक्कम परत देण्यास सही केलेला करारनाम्यांमधील अटी व शर्तीचा दाखला देऊन मना करणे हे अनुचित व्यापार प्रथेमध्ये मोडते, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला.