पुणे – महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच बांधकाम विकसन शुल्कातून महापालिकेस तब्बल २३०० कोटींचा महसूल मिळाला आहे. दि. १ एप्रिल २०२३ ते २८ मार्च २०२४ या कालावधीत हा महसूल मिळाला आहे. या वर्षभरात बांधकाम विभागाने तब्बल १७७३ नवीन बांंधकामांना परवानगी दिली आहे.

महापालिकेस या आर्थिक वर्षात ७ हजार ४६३ कोटींचा महसूल मिळाला आहे. हा सुध्दा उत्पन्नाचा नवीन विक्रम असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. राज्य शासनाकडून आधी जकात आणि नंतर एलबीटी बंद करण्यात आली.

त्यानंतर, पालिकेस या नुकसानीची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे, महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतावर मर्यादा आली होती. तर, मिळकतकर हा उत्पन्नाचा एकमेव मुख्य स्त्रोत समजला जात होता. मात्र, पहिल्यांदाच बांधकाम विकास विभागाने विक्रमी उत्पन्नाचा टप्पा गाठला आहे.

दोन विभागांचा साडेचार हजार कोटींचा महसूल

मिळकतकर, बांधकाम शुल्क, पाणीपट्टी, केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणारा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अशा विविध प्रकारचे कर व शुल्कापोटी महापालिकेस उत्पन्न मिळते. या उत्पन्नात बांधकाम शुल्क आणि मिळकतकरातूनच पालिकेस तब्बल साडेचार हजार कोटींचा महसूल मिळाला आहे.

तर, शासनाकडून एलबीटी अनुदानापोटी सुमारे २०० कोटींचा महसूल मिळाला असून पाणीपट्टी मधून १५५ कोटी तर इतर उत्पन्नातून सुमारे १०० कोटींच्या आसपास निधी मिळाला आहे. महापालिकेचे उत्पन्न यंदा प्रशासक कालावधीत मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे समोर आले आहे.

मिळकत भाडेतून अपेक्षित उत्पन्न नाही

महापालिकेस यावर्षी शासनाकडून मिळणारे एलबीटी अनुदान आणि १ टक्के मुद्रांक शुल्कापोटी तब्बल २७०० कोटींचा महसूल मिळाला आहे. आता पर्यंतचा हा देखील सर्वाधिक महसूल आहे. मात्र, त्याच वेळी, पालिकेच्या आकाशचिन्ह, पथारी शुल्क, पालिकेकडून दिले जाणारे वेगवेगळे परवाने दाखले, पालिकेच्या मिळकतींचे भाडे यातून मात्र, पालिकेच्या उत्पन्नाला चांगला फटका बसला आहे. आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात या विभागांकडून सुमारे ४५० कोटींचा महसूल अपेक्षित होता. मात्र, त्यांच्याक़डून १०० कोटीपेक्षांही कमी महसूल महापालिकेस मिळाला आहे.

बांधकाम विभागास मिळालेले उत्पन्न
२०१९-२० – ७१४ कोटी
२०२०-२१ – ५०७ कोटी
२०२१-२२ – २०९५ कोटी
२०२२-२३ – १६३६ कोटी
२०२३-२४ – २३०० कोटी ( २८ मार्च अखेर)