पुणे – महापालिकेकडून राबविण्यात येणाऱ्या जलयुक्‍त शिवार मोहीमेअंतर्गत शहरातील नैसर्गिक जलस्त्रोतांचे पुनरूजीवन केले जाणार असून या जलस्त्रोतांचे शास्त्रीय माहितीच्या आधारे नकाशे करून त्याचे माहिती फलक लावण्यात येणार आहेत. पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने महापालिकेच्या वतीने जलयुक्‍त शहर उपक्रमाची सुरुवात केली असल्याची माहिती महापौर मुक्‍ता टिळक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या उपक्रमानिमित्त जलपुनर्भरण तसेच जलस्त्रोतांच्या संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या व्याख्यानाचे आयोजन केले होते. यात मिशन ग्राऊंड वॉटरचे डॉ. विश्राम राजहंस, डॉ. हिमांशू कुलकर्णी, शशांक देशपांडे, जलबिरादारीचे विनोद बोधनकर, तसेच जलतज्ज्ञ डॉ. अंजली पारसनीस यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

महापौर म्हणाल्या, शहरातील बांधकामांमुळे भूजल पातळीत मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे जलपुनर्भरणासाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक असल्याने जलयुक्‍त शहर ही संकल्पना शहरासाठी राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत तज्ज्ञांची समिती नेमली असून त्यांच्याकडून शहरासाठी करण्यात आलेल्या सूचनांचे सादरीकरण या कार्यक्रमात करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने शहरातील नैसर्गिंक जलस्त्रोतांचे कशाप्रकारे संवर्धन करून त्याचा वापर शहरासाठी करण्याबरोबरच जलपुनर्भरनासाठी शहरातील नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा यासाठीही चर्चा करण्यात आली.

या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या जलतज्ज्ञांनी या विषयात अभ्यास केला असून शहराच्या कोणत्या भागात जलपुनर्भरणास प्राधान्य द्यावे, कोणत्या भागात नैसर्गिक जलस्त्रोत आहेत, जनजागृती कशा प्रकारे करता येईल, याबाबत माहिती दिली. यावेळी झालेल्या चर्चेत महंमदवाडी येथील ब्रिटीश कालीन जलस्त्रोतांच्या पुनर्वसनापासून शहरातील इतर जलस्त्रोतांचे संवर्धन करण्याची सुरुवात करण्यात येणार असून पुढील दोन महिन्यांत हे काम सुरू केले जाणार आहे. याशिवाय, नैसर्गिक जलस्त्रोतांचे नकाशे करून ते शहरात तसेच त्या ठिकाणी लावून त्याची माहिती नागरिकांना दिली जाणार आहे.

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पार्क उभारणार
या उपक्रमाअंतर्गत महापालिकेकडून शहरातील मोठी जागा असलेल्या सेवा क्षेत्र (ऍमेनिटी स्पेस)मध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पार्क उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या जागेची माहिती संकलित करण्यात येणार असून त्या ठिकाणी शहरातील भूजल पातळीची स्थिती, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, शहरातील पाणी बचतीसाठीच्या उपाययोजना अशा प्रकारची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले.