पुणे– राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थिती, कामकाज, आधुनिकीकरणाचा आढावा घेण्यासाठी राज्य सरकारने १९ जून रोजी एक समिती स्थापन केली आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयाबाबत राज्याचे धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणजे समितीची स्थापना होय.

नऊ सदस्यांच्या समितीचे अध्यक्षपद मुंबईतील डॉ. होमी भाभा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रजनीश कामत यांच्याकडे आहे. समितीत पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचे ग्रंथपाल नानाजी शेवाळे यांचा समावेश आहे. समिती शहरी, अर्ध-शहरी ग्रंथालयांसाठी प्रदेशनिहाय शिफारशी करेल.

समितीला तीन महिन्यांत सरकारला सविस्तर अहवाल सादर करायचा आहे. सार्वजनिक गरजा, तांत्रिक प्रगती आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक उद्दिष्टांना प्रतिसाद देणारे भविष्यकालीन ग्रंथालयाचे धोरण तयार करण्यात समितीची महत्त्वाची भूमिका असेल.

ग्रंथालय धोरण समिती असे नाव असलेली समिती दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाययोजनांची शिफारस करणार आहे. त्यासाठी समिती सरकार मान्यताप्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालये आणि राज्य-संचालित ग्रंथालयांची तपासणी करेल. सध्याच्या पायाभूत सुविधांचे मूल्यांकन करणे, तांत्रिक भाग आणि सेवा वितरणाच्या मूल्यांकनांवर समिती लक्ष केंद्रित करेल.

ग्रामीण, निम-शहरी भागातील ग्रंथालये ही माहिती, शिक्षण आणि समुदाय सहभागाच्या प्रवेशाचा पहिला टप्पा म्हणून काम करतात. तेथील ग्रंथालयाचा दर्जा आणि अस्तित्व कालानुरूप बदलणे महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, समिती ग्रंथालयांमध्ये डिजिटायझेशन, स्मार्ट ग्रंथालय संकल्पना, ई-लायब्ररी सेवा आणि एकात्मिक डिजिटल कनेक्टिव्हिटीची व्यवहार्यता अभ्यासेल. डिजिटल साक्षरता, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि डिजिटल सामग्रीचे व्यवस्थापन सुधारण्याचा मार्गही समिती शोधेल.